MP कृषि कैबिनेट के बड़े फैसले: भावांतर योजना में सरसों शामिल, वरला-पानसेमल सिंचाई परियोजना को मंजूरी

MP News: मध्य प्रदेश की कृषि कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए. भावांतर योजना में सरसों को शामिल करने, वरला-पानसेमल माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को मंजूरी देने और 27,746 करोड़ रुपये की 16 योजनाओं को स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

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krishi cabinet meeting barwani: मध्‍य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार की कृषि कैबिनेट बैठक की बैठक 2 मार्च (सोमवार) को बड़वानी ज‍िले के नागलवाड़ी स्थित शिखरधाम में हुई, ज‍िसमें प्रदेश के क‍िसानों के ह‍ित में कई अहम फैसले ल‍िए गए हैं. भावांतर योजना में सरसों को भी शाम‍िल करने व वरला-पानसेमल सिंचाई परियोजना को मंजूरी जैसी बडी घोषणाएं की गई हैं. 

बड़वानी में पहली बार हुई कृषि कैब‍िनेट की बैठक की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विलेश मंदिर जाकर दर्शन किया. कृषि कैब‍िनेट की बैठक के लिए भीलटदेव मंदिर की तलहटी में 8 एकड़ के गार्डन को अस्थायी मंत्रालय का स्वरूप दिया गया. बैठक में मध्‍य प्रदेश सरकार के करीब 25 मंत्री शामिल हुए. कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल बैठक में उपस्थित नहीं हुए.  

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krishi cabinet meeting barwani Mohan Yadav Government at Shikhardham

मध्‍य प्रदेश मुख्‍यमंत्री मोहन यादव ने 24 फरवरी को व‍िधानसभा बजट सत्र में कृषि कैबिनेट की पहली बैठक की घोषणा की थी. बैठक के बाद मुख्यमंत्री जुलवानिया के भगोरिया उत्‍सव में शाम‍िल हुए. 

कृषि कैबिनेट के 10 अहम फैसले

16 योजनाओं को मंजूरी
किसान कल्याण के लिए 6 विभागों की 16 योजनाओं पर 27,746 करोड़ रुपए मंजूर किए गए.

सिंचाई परियोजना स्वीकृत
वरला एवं पानसेमल क्षेत्र में माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को हरी झंडी दी गई.

सरसों भी भावांतर योजना में 
मध्‍यप्रदेश के किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए सरसों फसल को भावांतर योजना में शामिल किया जाएगा.

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बड़वानी में आधुनिक कृषि उपज मंडी 
बड़वानी में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नवीन कृषि उपज मंडी बनाई जाएगी.

खेतिया मंडी को आदर्श कृषि उपज मंडी 
बड़वानी की खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा.

नई मत्स्य पालन नीति मध्‍य प्रदेश
मछली उत्पादन और उससे जुड़े कारोबार में निवेश बढ़ाने के लिए नई मत्स्य पालन नीति लाई जाएगी.

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मत्स्य उत्पादकों को सब्सिडी का प्रावधान
नई नीति में कोल्ड चेन, मार्केटिंग स्ट्रक्चर, रेफ्रिजरेटेड वैन और फीड प्लांट लगाने पर सब्सिडी दी जाएगी.

महाविद्यालयों में एग्रीकल्चर विषय की पढ़ाई
कॉलेजों में कृषि विषय पढ़ाने की दिशा में तैयारी की जाएगी, ताकि युवाओं को आधुनिक खेती की शिक्षा मिल सके.

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भीलटदेव क्षेत्र का पर्यटन विकास
भीलटदेव क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा.

नेशनल शूटिंग चैंपियन के लिए सहायता
नेशनल शूटिंग चैंपियन वैष्णवी माहुले के पिता को शूटिंग अकादमी के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई.

कृषि कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेसवार्ता में  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. सरकार अलग-अलग अंचलों में कृषि कैबिनेट आयोजित कर रही है, जहां किसानों के बीच बैठकर ही नीतियां तय की जा रही हैं. इस बैठक में 6 विभागों की 16 योजनाओं को मंजूरी दी गई है. इन योजनाओं पर 27 हजार 746 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा.

खाद्य प्रसंस्करण विभाग की 4 हजार 264 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति मिली है, जबकि सहकारिता विभाग की 8 हजार 166 करोड़ रुपए की योजनाएं मंजूर की गई हैं. अब तक किसानों के लिए 38 हजार करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई परियोजनाओं की वजह से निमाड़ क्षेत्र देशभर में अच्छी खेती के लिए जाना जाता है. कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. बड़वानी में आधुनिक सब्जी मंडी का निर्माण किया जाएगा और मौजूदा मंडी को आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा. साथ ही भीलटदेव क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की गई है. 

मुख्यमंत्री यादव ने “सच्चा वादा, पक्का काम” थीम पर सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के वोट तो लिए, लेकिन उनके लिए काम नहीं किया. भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा हमारी सरकार ने दिया. 

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