Kendriya Vidyalaya: मध्य प्रदेश में 11 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, पीएम मोदी की कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

Kendriya Vidyalaya MP News: पहले चरण में इन नए स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी. स्थायी इमारतों के निर्माण तक इन्हें अस्थायी भवनों में संचालित किया जाएगा. इन स्थानों की पहचान पूरी हो चुकी है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

Kendriya Vidyalaya News Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट (PM Modi Cabinet meeting) ने देशभर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय (Kendriya Vidyalaya) खोलने की मंजूरी दी है. केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) द्वारा 18 राज्यों में इन स्कूलों की स्थापना की जाएगी. यह प्रक्रिया 1 अप्रैल, 2025 से शुरू होगी.

इन 85 स्कूलों में सबसे अधिक 13 स्कूल जम्मू-कश्मीर में खुलेंगे. वहीं, मध्य प्रदेश में 11, जबकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 8-8 नए स्कूल स्थापित किए जाएंगे.

प्राथमिक शिक्षा से होगी शुरुआत

पहले चरण में इन नए स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी. स्थायी इमारतों के निर्माण तक इन्हें अस्थायी भवनों में संचालित किया जाएगा. इन स्थानों की पहचान पूरी हो चुकी है.

शिक्षा में कौशल विकास पर जोर

शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि हमने केंद्रीय विद्यालयों में स्किल बेस्ड ट्रेनिंग को स्कूली शिक्षा का हिस्सा बनाने की पहल शुरू की है. Teaching the Trainers योजना के तहत कौशल विकास के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है.

कौशल विकास का बढ़ता महत्व

मंत्री ने कहा कि आज जॉब मार्केट में फॉर्मल डिग्री के साथ-साथ कौशल भी जरूरी हो गया है. यहां तक कि IIT से पास होने वाले छात्रों को भी नौकरी पाने के लिए अपने स्किल्स पर काम करना पड़ता है.

Advertisement

नवोदय विद्यालय का भी विस्तार

सरकार ने 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने का फैसला भी लिया है. मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि नवोदय विद्यालयों के छात्रों का प्रदर्शन केंद्रीय विद्यालयों से बेहतर है और इस दिशा में भी काम तेज़ी से चल रहा है.

ये भी पढ़ें-  ग्वालियर में बड़ा हादसा, भैंस को बचाने के प्रयास में पलट गई ट्रैक्टर-ट्रॉली, 4 ग्रामीणों की मौत, 15 घायल 

Advertisement

समयबद्ध कार्यान्वयन का वादा

कैबिनेट ने नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को तय समय सीमा में शुरू करने का वादा किया है. अगर ऐसा होता है तो, इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि नए क्षेत्रों तक बेहतर शिक्षा की पहुंच भी बढ़ेगी. 

ये भी पढ़ें-  MP में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश पर लगा प्रतिबंध, 26 जनवरी तक नहीं ले सकेंगे छुट्टी!

Advertisement