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Kendriya Vidyalaya: मध्य प्रदेश में 11 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, पीएम मोदी की कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला
Kendriya Vidyalaya MP News: पहले चरण में इन नए स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी. स्थायी इमारतों के निर्माण तक इन्हें अस्थायी भवनों में संचालित किया जाएगा. इन स्थानों की पहचान पूरी हो चुकी है.
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MP को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, मध्य प्रदेश के इन जिलों में खुलेंगे 11 नए केंद्रीय विद्यालय
Kendriya Vidyalaya: मध्य प्रदेश में 11 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे. नये स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय सूभोपाल के सेंट्रल अकादमी पुलिस ट्रेनिंग, मैहर, बालाघाट के तिरोधी, अशोकनगर, उज्जैन के नागदा, सिवनी के बरघाट, निवाड़ी, छतरपुर के खजुराहो, कटनी के झिंझरी, मुरैना के सबलगढ़, राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में खुलेंगे.
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केंद्रीय विद्यालय के प्राध्यापकों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, नहीं रुकेगी ज्वॉइनिंग और सैलरी!
Supreme Court Hearing : अदालत ने पाया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने जिन प्राध्यापकों के मध्य प्रदेश के बाहर तबादले किए, उनमें उपयुक्त तरीके से विचार नहीं किया गया है. वहीं अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन नई स्थानांतरण नीति (New Transfer Policy) ला रहा है, जिसे अगली सुनवाई के दौरान पेश किया जाएगा.
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Kendriya Vidyalaya: मध्य प्रदेश में 11 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, पीएम मोदी की कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला
Kendriya Vidyalaya MP News: पहले चरण में इन नए स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी. स्थायी इमारतों के निर्माण तक इन्हें अस्थायी भवनों में संचालित किया जाएगा. इन स्थानों की पहचान पूरी हो चुकी है.
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MP को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, मध्य प्रदेश के इन जिलों में खुलेंगे 11 नए केंद्रीय विद्यालय
Kendriya Vidyalaya: मध्य प्रदेश में 11 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे. नये स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय सूभोपाल के सेंट्रल अकादमी पुलिस ट्रेनिंग, मैहर, बालाघाट के तिरोधी, अशोकनगर, उज्जैन के नागदा, सिवनी के बरघाट, निवाड़ी, छतरपुर के खजुराहो, कटनी के झिंझरी, मुरैना के सबलगढ़, राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में खुलेंगे.
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Supreme Court Hearing : अदालत ने पाया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने जिन प्राध्यापकों के मध्य प्रदेश के बाहर तबादले किए, उनमें उपयुक्त तरीके से विचार नहीं किया गया है. वहीं अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन नई स्थानांतरण नीति (New Transfer Policy) ला रहा है, जिसे अगली सुनवाई के दौरान पेश किया जाएगा.
