Check Posts in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन के लिए गत दिवस पुडुचेरी में हुई ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (All India Motor Transport Congress) यानी एआईएमटीसी (AIMTC) की 216वीं कार्यकरिणी समिति ने एमपी के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav) डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एक गैर-राजनीतिक, धर्मनिरपेक्ष, गैर-लाभकारी शीर्ष संगठन है, जो 1936 से सेवा कर रहा है. एआईएमटीसी 95 लाख ट्रक ड्राइवरों और परिवहनकर्ताओं, लगभग 50 लाख बस, पर्यटक टैक्सी, और मैक्सी कैब ऑपरेटर्स का प्रतिनिधित्व करता है और पूरे देश में 3,500 से अधिक तालुका, जिला, राज्य-स्तरीय संघों और परिवहन संघों की आवाज है, जो लगभग 20 करोड़ लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन व्यापार से मदद करता है.
किसने क्या कहा?
समिति के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंन्द्र सरकार के समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त किया है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान, चेयरमैन डॉ जीआर शन्मुगप्पा और कोर कमिटी के चेयरमैन बल मलकित सिंह ने मध्य प्रदेश में एक जुलाई 2024 से अवैध बॉर्डर चेकपोस्ट्स को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया.
पारदर्शी शासन की प्रतिबद्धता के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के बाद एआईएमटीसी के कमेटी के चैयरमैन बल मलकित सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के चेकपोस्ट बंद करने के निर्णय का ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने स्वागत किया है. ट्रांसपोटर्स ने डॉ यादव के निर्णय की सराहना की और इसे ऐतिहासिक बताते अन्य प्रदेशों से भी इस व्यवस्था को अपनाने की अपेक्षा की है.
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ट्रांसपोटरों ने कहा कि मध्यप्रदेश में चेक पोस्ट नाके बंद करने का निर्णय मील का पत्थर साबित होगा. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कुशल नेतृत्व और स्वच्छ और पारदर्शी शासन के प्रति प्रतिबद्धता के तहत, राज्य में एक परिवर्तनकारी बदलाव आया है. यह कदम परिवहन क्षेत्र में भ्रष्टाचार कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के भ्रष्टाचार-मुक्त भारत के संकल्प को दोहराते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि यह निर्णय भ्रष्टाचार-मुक्त भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे व्यापार करने में आसानी होगी और सामानों की निर्बाध आवाजाही होगी, लॉजिस्टिक लागत कम होगी और मेक इन इंडिया पहल को समर्थन मिलेगा.
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