Patwari Suspended: ओलावृष्टि से फसल तबाह; ग्वालियर कलेक्टर मौके पर पहुंचीं, लापरवाही पर पटवारी निलंबित

Gwalior Collector Action: कलेक्टर के निर्देशों के बाद भितरवार एसडीएम अरविन्द समाधिया भी अपनी टीम के साथ ओला‑प्रभावित गांवों में पहुंचे. उन्होंने किसानों से बातचीत की और बताया कि सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है, ताकि नुकसान का सही आंकलन तैयार कर मुआवजा प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जा सके.

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Patwari Suspended: ओलावृष्टि से फसल तबाह; ग्वालियर कलेक्टर मौके पर पहुंचीं, लापरवाही पर पटवारी निलंबित

Gwalior Collector Ruchika Chauhan Action: ग्वालियर जिले (Gwalior) के भितरवार क्षेत्र में सोमवार रात ओलावृष्टि (Hailstorm) की सूचना मिलने के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. कलेक्टर रुचिका चौहान (Gwalior Collector Ruchika Chauhan) देर रात ही प्रभावित गांव सिकरौदा और बड़की सराय पहुंचीं और खेत‑खेत जाकर फसलों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया. ओलावृष्टि से हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए कलेक्टर ने राजस्व विभाग और एसडीएम (SDM) भितरवार की टीम को तुरंत सर्वे शुरू करने के स्पष्ट निर्देश दिए.

कलेक्टर ने क्या कहा?

कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी प्रभावित किसान का नाम सर्वे से छूटना नहीं चाहिए और न ही किसी अपात्र व्यक्ति को सूची में जोड़ा जाना चाहिए. उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि शासन के नियमानुसार उन्हें मुआवजा दिलाया जाएगा, और प्रशासन पूरी गंभीरता से नुकसान का आकलन कर रहा है.

पटवारी निलंबित

ओलावृष्टि की सूचना मिलने के बावजूद मौके पर न पहुंचने और लापरवाही बरतने के कारण पटवारी संजय शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि आपदा जैसी स्थिति में अधिकारियों की जिम्मेदारी और तत्परता बिल्कुल स्पष्ट व अनिवार्य है, ऐसे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

एसडीएम भी पहुंचे प्रभावित गांव

कलेक्टर के निर्देशों के बाद भितरवार एसडीएम अरविन्द समाधिया भी अपनी टीम के साथ ओला‑प्रभावित गांवों में पहुंचे. उन्होंने किसानों से बातचीत की और बताया कि सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है, ताकि नुकसान का सही आंकलन तैयार कर मुआवजा प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जा सके.

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प्रशासन अलर्ट, किसान परेशान

ओलावृष्टि से भितरवार क्षेत्र में रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण किसान चिंतित हैं. प्रशासन ने कहा है कि सभी प्रभावित खेतों का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण किया जाएगा और किसी भी किसान को मुआवजा पाने में समस्या नहीं आने दी जाएगी.

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