मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अवैध कॉलोनियों (Illegal colonies) को लेकर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है. हालांकि इस बीच सरकार ने अवैध कॉलोनी के निर्माण को लेकर सख्त फैसला लिया है. दरअसल, नगरीय विकास व आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर तत्काल रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही इन अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए हैं.
अवैध कॉलोनियों मामले में एफआईआर दर्ज
बैठक में बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के संबंध में 135 एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्र में अवैध कॉलोनी के संबंध में 470 FIR दर्ज कराई गई है.
अवैध कॉलोनियों पर तत्काल रोक लगाने के दिए निर्देश
मंत्री विजयवर्गीय ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि अवैध कॉलोनी के निर्माण से जुड़े कॉलोनाइजर, एजेंट और क्षेत्रीय अधिकारियों के खिलाफ कड़ी सजा और आर्थिक दण्ड के प्रावधान किए जाएं. साथ ही प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए. बता दें कि इस बैठक में अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण की प्रस्तावित अपराध दण्ड के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई.
विजयवर्गीय ने बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के विभागीय बजट की समीक्षा की. इस दौरान प्रमुख सचिव नीरज मण्डलोई, आयुक्त, नगरीय प्रशासन व विकास भरत यादव भी मौजूद थे.
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