MP में ₹2300 प्रति क्विंटल पर होगी धान खरीदी, खरीफ फसलों का ये है दाम, कोई समस्या हो तो किसान यहां करें कॉल

Kharif Procurement MSP: खरीफ विपणन वर्ष 2024- 25 में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर औसत अच्छी गुणवत्ता की धान, ज्वार एवं बाजरा का उपार्जन किसानों से किया जाएगा. मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा की उपार्जन नीति घोषित कर दी है. समर्थन मूल्य पर ज्वार एवं बाजरा की 22 नवम्बर और धान की खरीदी 2 दिसम्बर से की जाएगी.

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Kisan News Dhan and Kharif Crop MSP: मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिये धान (Dhan MSP) कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2300 और धान ग्रेड-ए का 2320 रुपये है. इसी तरह ज्वार मालदण्डी का 3421 रुपये, ज्वार हाईब्रिड का 3371 रुपये और बाजरा का समर्थन मूल्य 2625 रुपये है. किसानों की एफएक्यू गुणवत्ता की उपज इन्हीं दरों पर उपार्जित की जाएगी. मंत्री राजपूत ने बताया है कि ज्वार एवं बाजरा का उपार्जन 22 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक और धान का उपार्जन 2 दिसम्बर से 20 जनवरी 2025 तक किया जायेगा. उपार्जन हर सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक होगा.

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45 लाख मीट्रिक टन होगी धान की खरीदी

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 45 लाख मीट्रिक टन, बाजरा की 3 लाख मीट्रिक टन और ज्वार की 50 हजार मीट्रिक टन की जाएगी. गोदाम स्तर पर खाद्यान्न की गुणवत्ता का परीक्षण उपार्जन एजेंसी के गुणवत्ता सर्वेयर द्वारा स्टेक लगाने के पहले किया जाएगा. परिवहनकर्ता द्वारा समय-सीमा में उपार्जित खाद्यान्न का परिवहन नहीं करने पर पेनाल्टी की व्यवस्था साप्ताहिक रूप से की जाएगी.

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ऐसी है भुगतान व्यवस्था

समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा की खरीदी के बाद भुगतान, कृषक पंजीयन के दौरान आधार नम्बर से लिंक बैंक खाते में किया जाएगा. धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों से उपार्जन केन्द्र पर लायी जाने वाली उपज की अवैध बिक्री को रोकने के लिये समुचित कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर्स को दिये गये हैं.

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किसान इस नंबर पर कर सकते हैं काॅल

पंजीयन एवं उपार्जन में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिये जिले में एक टेक्निकल सेल का गठन किया जाएगा. राज्य स्तर पर भी तकनीकी सेल का गठन किया जाएगा. जिला स्तरीय समिति उपार्जन संबंधी सभी विवादों का अंतिम निराकरण तथा उपार्जित खाद्यान्न की गुणवत्ता की निगरानी करेगी. राज्य स्तर पर एक कंट्रोल-रूम भी स्थापित किया जाएगा. इसका टेलीफोन नम्बर 0755-2551471 रहेगा. यह उपार्जन अवधि में यह सुबह 9 से रात 7 बजे तक संचालित रहेगा.

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