Congress Manifesto: कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए AICC मुख्यालय में अपना घोषणापत्र (Congress Manifesto) जारी किया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress President Mallikarjun Kharge), CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मैनिफेस्टो समिति अध्यक्ष पी चिदंबरम और कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा चुनाव, 2024 के लिए कांग्रेस का 'न्याय पत्र' लॉन्च कर दिया है. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि पांच वर्ष पहले, लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने 54 पन्नों का घोषणापत्र प्रकाशित किया था. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के रिकॉर्ड के आधार पर, कांग्रेस ने लोगों को देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था की अनिश्चित स्थिति और भाजपा/एनडीए सरकार को फिर से चुनने के खतरे के बारे में आगाह किया था. अफसोस की बात है कि देश की स्थिति के बारे में हमारा आकलन सही साबित हुआ है. पिछले पांच वर्षों में यह संकट और गहरे हो गए हैं. कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणापत्र में जो वादे और आश्वासन दिए थे, वे आज भी वैध हैं और कहीं अधिक प्रासंगिक हैं. इसलिए, कांग्रेस अपने 2019 के घोषणापत्र में कही गई बातों को दोहराने से शुरुआत करती है और आपसे उस घोषणापत्र की बातों को इस घोषणापत्र के हिस्से के रूप में पढ़ने का आग्रह करती है.
कांग्रेस के घोषणापत्र पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "हमारा घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में 'न्याय के दस्तावेज़' के रूप में याद किया जाएगा. राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा पांच स्तंभों पर केंद्रित थी, यात्रा के दौरान: युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिसदारी न्याय की घोषणा की गई. इन पांच स्तंभों में से 25 गारंटियां निकलती हैं और हर 25 गारंटियों में किसी न किसी को लाभ मिलेगा."
पहले एक नजर प्रमुख वादों पर
* लद्दाख में यथास्थिति बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा.
* महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन.
* पीएसयू और सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियों को खर कर स्थायी करेंगे.
* निजी शिक्षा संस्थानों में एससी/एसटी, ओबीसी वर्ग को आरक्षण देंगे.
* छात्रों को जाति के आधार पर किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचाने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम लाएंगे.
* वरिष्ठ नागरिकों, विंडोज़ और विकलांग पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपए महीना किया जाएगा.
* डाइग्नोसिस, सर्जरी और दवाओं समेत मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख तक का कैशलेस इंश्योरेंस.
* गरीब परिवार के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी. जहां उन्हें बिना शर्त 1 लाख रुपए दिए जाएंगे.
* पैसा बांटने से पहले इसको लाने पर काम किया जाएगा. मोदी सरकार के 5 सालों में लोगों की सैलरी स्थिर है.
* एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराई जाएगी, जिसमें जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिल सके.
* SC,ST और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी.
* एसटी,एससी और ओबीसी के लिए एक साल के भीतर आरक्षित पदों की सभी बैकलॉग रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी.
मैनिफेस्टो में इन 10 न्याय की बात कही गई है
1. हिस्सेदारी न्याय
2. युवा न्याय
3. नारी न्याय
4. किसान न्याय
5. श्रमिक न्याय
6. संविधानिक न्याय
7. आर्थिक न्याय
8. राज्य न्याय
9. रक्षा न्याय
10. पर्यावरण न्याय
युवा न्याय पर ये प्रमुख बिंदु
1. पहली नौकरी पक्की - हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार
2. भर्ती भरोसा - 30 लाख सरकारी नौकरियां
3. पेपर लीक से मुक्ति - पेपर-लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां
4. गिग-वर्कर सुरक्षा - गिग वर्कर के लिए बेहतर काम-काजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा
5. युवा रोशनी - युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड
नारी न्याय के प्रमुख बिंदु
1. महालक्ष्मी - गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए
2. आधी आबादी, पूरा हक - केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण
3. शक्ति का सम्मान - आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी, दोगुने सरकारी योगदान से
4. अधिकार मैत्री - महिलाओं को कानूनी हक़ और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में
5. सावित्री बाई फुले हॉस्टल - कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल
किसान न्याय
1. सही दाम - MSP की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ
2. कर्ज़ मुक्ति - क़र्ज़ माफ़ी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग
3. बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर - फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर
4. उचित आयात-निर्यात नीति - किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी
5. GST-मुक्त खेती - किसानी के लिए जरूरी हर चीज से GST हटेगी
श्रमिक न्याय
1. श्रम का सम्मान - दैनिक मजदूरी 400 रुपए, मनरेगा में भी लागू
2. सबको स्वास्थ्य अधिकार - ₹25 लाख का हेल्थ-कवर: मुफ़्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी
3. शहरी रोजगार गारंटी - शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना
4. सामाजिक सुरक्षा - असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा
5. सुरक्षित रोजगार - मुख्य सरकारी कार्यों में कांट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद
हिस्सेदारी न्याय
1. गिनती करो - सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती
2. आरक्षण का हक - संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC/ST/OBC को आरक्षण का पूरा हक
3. SC/ST सब प्लान की कानूनी गारंटी - जितनी SC/ST जनसंख्या, उतना बजट; यानी ज़्यादा हिस्सेदारी
4. जल-जंगल-ज़मीन का क़ानूनी हक़ - वन अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला
5. अपनी धरती, अपना राज - कांग्रेस उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित करेगी जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह हैं
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