Cough Syrup Death: छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से 22 मासूमों की मौत के मामले में शनिवार को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने दो टूक जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि मामले में तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्युटिक्लस कंपनी का दायित्व है, जहां जहरीली कोल्ड्रिफ सिरप बनी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी गुणवत्ता की जांच करें.
ये भी पढ़ें-ऐसे हैं कलेक्टर संबित मिश्रा, 5 KM पैदल चलकर और नदी पार कर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से कराया रुबरु
'जिस स्टेट में दवा बनती है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जारी करना उसका दायित्व होता है'
बकौल मंत्री, एक प्रक्रिया है कि जिस स्टेट में दवा बनती है, उस उसका दायित्व होता है कि उसे सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जारी करना होता है. इसमें यह बताना होता है कि दवा बाजार में जाने लायक है. यह दायित्व तमिलनाडु सरकार का था और तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों की इसमें चूक हुई है, जिसका दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ.
तमिलनाडु सरकार ने कप सिरप से बच्चों की मौत केस में ड्रग अधिकारियों पर कार्रवाई की है
मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल शनिवार को आत्म निर्भर भारत एवं जीएसटी रिफार्म को लेकर हुई चर्चा के दौरान एक बयान में कहा कि इस बात का संतोष है कि तमिलनाडु सरकार के समक्ष यह विषय रखा है और तमिलनाडु सरकार ने ड्रग अधिकारियों पर कार्रवाई की है. उन्होंने कहा सिरप से प्रभावित सभी बच्चों का इलाज प्रदेश सरकार करा रही है.
ये भी पढ़ें-MP में राम भरोसे ड्रग कंट्रोल सिस्टम, 1 रिपोर्ट में लगते हैं 10 घंटे, 5000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच पेंडिंग
ये भी पढ़ें-Mid Day Meal: नौनिहालों के निवाले पर डाका, यहां बच्चों को मिड डे मील के नाम पर दी जा रही बीमारी!
छिंदवाड़ा जिले में 22 बच्चों की मौत ने मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोल सिस्टम की खोल दी है पोल
जहरीला कफ सिरप पीने से एक के बाद हुई 22 बच्चों की मौत ने मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोल सिस्टम की पोल खोल दी थी. राम भरोसे चल रहा मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोल सिस्टम में एक जांच रिपोर्ट को तैयार करने में 10 घंटे से अधिक का वक्त लगता है. छिंदवाड़ा में 22 बच्चों के जान गंवाने के पीछे इसी सिस्टम का हाथ बताया जा रहा है.
मध्य प्रदेश में एक रिपोर्ट को तैयार करने में लगते हैं ड्रग कंट्रोल सिस्टम को करीब 10 घंटे
उल्लेखनीय है दवाइयों का नियंत्रण और उनकी जांच पड़ताल कोई मामूली काम नहीं है. एक दवा सैंपल को पूरी तरह परखने और उसकी गुणवत्ता को साबित करने के लिए करीब 10 घंटे का लंबा वक्त लगता है.यही वजह है कि एमपी में अभी भी 5000 दवा सैंपलों की जांच रिपोर्ट पेंडिंग हैं. ऐसे में हर महीने 100 सैंपेल की जांच ही संभव है.
ये भी पढ़ें-कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन,चेन्नई से गिरफ्तार हुआ श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का मालिक रंगनाथन
ये भी पढ़ें-सरपंच-सचिव की हाईटेक इंजीनियरिंग, दो दिन में तालाब निर्माण में खर्च दिए 5 लाख रुपए, जानें क्या है मामला?
मध्य प्रदेश की जांच लेबोरेटरी में अभी भी 5000 से ज्यादा दवाइयों की जांच रिपोर्ट है पेंडिग
रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में ड्रग इंस्पेक्टर के पद 96 हैं 79 भरे हैं 17 खाली हैं. ऐसे में कई ड्रग इंस्पेक्टर के पास अपने से अलग जिले का भी अधिभार है.यही वजह है कि प्रदेश में मौजूद तीन लैब पर कार्य भार अधिक है, जिसकी तस्दीक पेंडिंग 5000 से अधिक सैंपेल करते हैं.
मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोल सिस्टम में है कर्मचारियों का टोटा, अभी रिक्त पड़े हैं 17 पद
मध्य प्रदेश में अमानक दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने के लिए डाक्टर्स आंदोलन तक कर चुके हैं, लेकिन प्रदेश का ड्रग कंट्रोल सिस्टम इतना लाचार है कि एक जांच रिपोर्ट को तैयार करने में उसके पसीने छूट जाते हैं. वजह है ड्रग कंट्रोल सिस्टम में कर्मचारियों का टोटा, जहां आज भी करीब 17 पद रिक्त पड़े हुए हैं.
