CM Mohan Yadav Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश में आज राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी है. वहीं कैबिनेट की ब्रीफिंग से पहले नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाशवर्गीय ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री ने आपातकाल को लेकर निंदा की है. इस आपातकाल की वजह से जो लोग परेशान और पीड़ित हुए साथी बर्बाद भी हुए हैं. जबकि सीएम मोहन ने बैठक को लेकर कहा कि आज कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. हमने निर्णय किया है कि हमारे मंत्रीगण इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्यय करेंगे, वह शासन से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेंगे. आयकर की दृष्टि से 1972 के नियम में बदलाव हो रहा है. वहीं प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि माता-पिता को दी जाएगी.
कैबिनेट के निर्णय ये रहे
कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जेल में बंद कैदियों के सुधार के लिए जल्द ही विधानसभा सत्र में बिल लेकर मोहन सरकार आएगी, कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. आज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई बड़े फ़ैसले लिए हैं. कृषि क्षेत्र से पास आउट छात्रों को सॉइल टेस्ट करने की सरकार ने अनुमति दी है. किसानों को समझाया जाएगा उनकी मिट्टी को समझकर एग्रीकल्चर क्षेत्र से पास आउट स्टूडेंट सॉइल टेस्ट करेंगे. 45 सॉइल टेस्ट का पैसा सरकार देगी. सीएसआर से होने वाले प्लांटेशन को लेकर भी सरकार ने नियम में बदलाव किया गया है. एक हेक्टर से लेकर 5 हेक्टेयर तक भी सीएसआर के फंड से हो सकेगा प्लांटेशन. मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र दूसरे राज्य में भी जाने के बाद उन्हें मध्य प्रदेश सरकार स्कॉलरशिप देगी. भारतीय खेल प्राधिकरण के पास पहले से ही 100 एकड़ की जमीन थी एक एकड़ और सरकार ने उन्हें सौंप दी है. मध्य प्रदेश में रेलवे से जुड़े हुए प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग और समन्वय का काम अब लोक निर्माण विभाग देखेगा, पहले परिवहन विभाग इसका नोडल डिपार्मेंट था. सैनिक और पुलिस विभाग के शहीद परिवार में पत्नी के अलावा माता-पिता को भी सम्मान राशि देगी सरकार. वहीं मंत्रियों के वेतन के इनकम टैक्स को लेकर सरकार का बड़ा फ़ैसला सामने आया है, मंत्रियों के वेतन के इनकम टैक्स सरकार नहीं भरेगी. मंत्रियों के इनकम टैक्स भरे जाने वाले अधिनियम को किया समाप्त, अब मंत्री खुद भरेंगे इनकम टैक्स.
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