Child Pornography: चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर MP में साइबर एजेंसियों का बड़ा एक्शन; यहां कर सकते हैं शिकायत

Child Pornography: स्टेट साइबर सेल के एसपी प्रणय नागवंशी ने बताया कि बच्चों के शोषण से जुड़े किसी भी डिजिटल कंटेंट को लेकर “ज़ीरो टॉलरेंस” की नीति पर काम किया जा रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि उनके मोबाइल या सोशल मीडिया पर ऐसा कोई कंटेंट पहुंचता है तो उसे तुरंत डिलीट करें.

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Child Pornography: चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर MP में साइबर एजेंसियों का बड़ा एक्शन; यहां कर सकते हैं शिकायत

Child Pornography: मध्यप्रदेश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर साइबर एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई तेज कर दी है. राज्यभर में एक समन्वित ऑपरेशन के तहत करीब 50 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. सभी जिलों की पुलिस स्टेट साइबर सेल के निर्देशन में इन मामलों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है. स्टेट साइबर सेल को यह इनपुट केंद्र की प्रमुख साइबर एजेंसी I4C से प्राप्त हुआ था. मोबाइल सर्विस कंपनियों ने संदिग्ध कंटेंट की जानकारी I4C को भेजी थी, जिसके बाद यह अलर्ट मध्यप्रदेश को फॉरवर्ड किया गया.

MP में हुआ ऐसा एक्शन?

अलर्ट के बाद स्टेट साइबर सेल ने पूरे प्रदेश की स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर आरोपियों की पहचान, डिवाइस की जांच और डेटा कलेक्शन की प्रक्रिया शुरू की. इस दौरान चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटीरियल से जुड़े कई लिंक और डिजिटल साक्ष्य मिलने के बाद विभिन्न जिलों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं.

अधिकारियों के अनुसार, जांच का फोकस यह पता लगाना है कि कंटेंट कहां से आया, क्या इसे प्रदेश में ही तैयार किया गया, और क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय है.

सभी मामलों की मॉनिटरिंग सीधे स्टेट साइबर सेल द्वारा की जा रही है, जबकि स्थानीय पुलिस आरोपियों के डिजिटल डिवाइस, सोशल मीडिया एक्टिविटी और संभावित नेटवर्क की गहन पड़ताल कर रही है.

पुलिस ने क्या कहा?

स्टेट साइबर सेल के एसपी प्रणय नागवंशी ने बताया कि बच्चों के शोषण से जुड़े किसी भी डिजिटल कंटेंट को लेकर “ज़ीरो टॉलरेंस” की नीति पर काम किया जा रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि उनके मोबाइल या सोशल मीडिया पर ऐसा कोई कंटेंट पहुंचता है तो उसे तुरंत डिलीट करें और इसकी सूचना साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी पुलिस थाने में दें. यह कार्रवाई प्रदेश में ऑनलाइन अपराधों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी राज्यव्यापी मुहिमों में से एक मानी जा रही है.

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