MP Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में आयोजित प्रदेश की कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, किसान हित, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना से जुड़े कई अहम और दूरगामी फैसले लिए गए. बैठक के बाद लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कैबिनेट के निर्णयों की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि किसान कल्याण वर्ष में सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए जमीन अधिग्रहण, सिंचाई, पुनर्वास, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इन फैसलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, कृषि उत्पादन बढ़ेगा और आम जनता को सीधे लाभ मिलेगा.
किसानों को जमीन अधिग्रहण पर बड़ी राहत
कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है. शासकीय निर्माण कार्यों के लिए जब किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, तो उन्हें फैक्टर‑2 के आधार पर मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है. इस फैसले के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जमीन के बदले चार गुना तक मुआवजा मिलेगा. सरकार का मानना है कि इससे विकास कार्यों में किसानों का सहयोग बढ़ेगा और भूमि अधिग्रहण को लेकर उत्पन्न होने वाले विवाद भी कम होंगे.
33 हजार करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों को मंजूरी
प्रदेश में अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए कैबिनेट ने विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए करीब 33 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इसके अंतर्गत सड़क, भवन, पुल और अन्य विकास योजनाएं शामिल हैं. लोक निर्माण विभाग को भवन निर्माण और मरम्मत के लिए 25,164 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे शासकीय भवनों की हालत में बड़ा सुधार होगा और नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
सिंचाई परियोजनाओं को हरी झंडी
कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 100 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लक्ष्य के साथ कई सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है. उज्जैन क्षेत्र की 157 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिससे 35 गांवों को लाभ मिलेगा और करीब 10 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी. इसके अलावा इंदौर क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना को स्वीकृत किया गया है, जिससे 135 गांवों को सीधा फायदा पहुंचेगा.
पुनर्वास पैकेज में छिंदवाड़ा को अतिरिक्त राशि
कैबिनेट ने पुनर्वास पैकेज के तहत छिंदवाड़ा जिले के लिए 128 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है. सरकार का कहना है कि विकास परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों को समय पर पुनर्वास और उचित सुविधाएं उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है.
शिक्षा क्षेत्र में बड़े फैसले
शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए कक्षा 6वीं और 9वीं के विद्यार्थियों को निशुल्क साइकिल वितरण का निर्णय लिया है. इस योजना पर लगभग 990 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के छात्रों की स्कूल तक पहुंच आसान होगी. इसके साथ ही शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के विकास के लिए 1200 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है. सरकार का दावा है कि इससे शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा और शिक्षा स्तर और बेहतर बनेगा.
CM केयर योजना 2026 को मंजूरी
स्वास्थ्य क्षेत्र में कैबिनेट ने सीएम केयर योजना 2026 की निरंतरता को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में करीब 3628 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. योजना का उद्देश्य गंभीर और जरूरतमंद मरीजों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है.
मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम
कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों और शासकीय जिला अस्पतालों में मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए शेल्टर होम (आश्रय स्थल) बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इन शेल्टर होम में परिजनों को रुकने और खाने‑पीने की व्यवस्था सस्ती दरों पर मिलेगी. यह व्यवस्था निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में भी लागू होगी. सरकार ने 2028 तक सभी मेडिकल कॉलेजों में इस सुविधा को लागू करने का लक्ष्य तय किया है.
उन्नत चिकित्सा सुविधाओं पर 2 हजार करोड़ खर्च
अगले पांच वर्षों में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के विकास पर करीब 2 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत कम होगी.
नारी शक्ति वंदन और अमरकंटक विकास
कैबिनेट में यह भी तय हुआ कि 27 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन के तहत महिला सशक्तिकरण पर विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा. वहीं अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से लेकर नदी तटों तक अतिक्रमण हटाने और नर्मदा समग्र विकास की योजना को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया गया.
शिक्षा और जल संरक्षण में बेहतर प्रदर्शन
कैबिनेट बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि 10वीं बोर्ड का परिणाम 73 प्रतिशत और 12वीं बोर्ड का परिणाम 76 प्रतिशत रहा है, जो प्रदेश में शिक्षा स्तर में सुधार का संकेत देता है. जल संरक्षण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर पहुंचा है, जिसे सरकार ने उपलब्धि बताया. इन फैसलों के जरिए सरकार ने साफ संदेश दिया है कि आने वाले समय में किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा प्रदेश की विकास नीति के केंद्र में रहेंगे.
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