MP News in Hindi : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अशोकनगर (Ashok Nagar) जिले में वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची. बताया जा रहा है कि ये जमीन फॉरेस्ट की संपत्ति है, जिस पर कुछ किसानों ने खेती कर रखी थी. लेकिन प्रशासन की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में आ गई है. ऐसा इसलिए क्योंकि 12 किसानों को नोटिस दिए गए थे, लेकिन बुलडोजर सिर्फ तीन किसानों की फसल पर चला और बाकी को 8 से 15 दिन की मोहलत देकर अधिकारी लौट गए. घटना जिले के करीला क्षेत्र की है.
फसल उजड़ते ही रो पड़े किसान
कार्रवाई के दौरान जिन किसानों की फसलें नष्ट की गईं, उनके परिवार के बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक बिलखते नजर आए. JCB मशीनों ने उनकी लहलहाती फसलों को मिट्टी में मिला दिया. लेकिन कुछ ही देर बाद ये कार्रवाई रोक दी गई और अधिकारी वापस चले गए.
किसानों के वन विभाग पर आरोप
पीड़ित किसानों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि प्रत्येक फसल के समय कर्मचारी पैसे लेकर उन्हें खेती करने की अनुमति देते थे, लेकिन अब अचानक फसलें उजाड़ दी गईं. किसानों ने सवाल उठाया कि अगर फसल लगने से पहले ही ये जमीन अवैध थी, तो तब क्यों नहीं कार्रवाई की गई?
कार्रवाई के बाद प्रशासन पर उठे सवाल
इस पूरी घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं. मसलन जब 12 लोगों को नोटिस दिया गया था, तो कार्रवाई सिर्फ तीन किसानों पर ही क्यों की गई? साथ ही वन विभाग की सैकड़ों एकड़ जमीन पर खेती होती है, लेकिन बाकी जगह कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर यह अवैध अतिक्रमण था, तो खेती शुरू होने से पहले ही इसे रोका क्यों नहीं गया? क्या अधिकारियों की मिलीभगत से किसान यहां खेती कर रहे थे? अगर हां, तो क्या इस पर कोई जांच होगी?
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अधिकारियों ने जवाब देने से किया इनकार
जब इस मामले में अधिकारियों से सवाल पूछे गए, तो वे कोई ठोस जवाब देने से बचते नजर आए. प्रशासन की इस आधी-अधूरी कार्रवाई ने किसानों के लिए संकट खड़ा कर दिया है. लेकिन कार्रवाई के बाद किसान और उनके परिवारों का रो-रो कर बुरा हाल है. उनका कहना है कि वो अब लुट गए हैं और बेसहारा हो गए हैं.
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