विज्ञापन
Story ProgressBack
This Article is From Dec 11, 2023

Article 370 Kashmir: अनुच्छेद 370 पर बड़ा फैसला: सीजेआई चंद्रचूड़ ने सरकार के फैसले को बताया सही

अपने फैसले में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अनुच्छेद 370(1)(डी) के तहत संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं थी. इसलिए राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सहमति लेना गलत नहीं था.

Read Time: 3 mins
Article 370 Kashmir: अनुच्छेद 370 पर बड़ा फैसला: सीजेआई चंद्रचूड़ ने सरकार के फैसले को बताया सही

 supreme court on article 370: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार अपने फैसले में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हजाने से इनकार कर दिया है. इस मामले फैसला सुनाते हुए मुख्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग के लिए परामर्श और सहयोग के सिद्धांत का पालन करना जरूरी नहीं था. उन्होंने कहा कि राज्य में युद्ध की स्थिति के कारण अनुच्छेद 370 एक अंतरिम व्यवस्था थी. लेकिन, यह एक अस्थायी प्रावधान था.

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370(1)(डी) के तहत संविधान के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं थी. इसलिए राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सहमति लेना गलत नहीं था.

Latest and Breaking News on NDTV

30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के आदेश

कोर्ट ने अपने फैसले में चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के चुनाव कराने के लिए के भी निर्देश दिए है. कोर्ट ने कहा कि 'हम निर्देश देते हैं कि भारत के चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाएं.'

5 जजों की बेंच ने दिए तीन अलग-अलग फैसले

सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए अपने, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत के संयुक्त फैसले का मुख्य भाग पढ़ा. वहीं, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अलग-अलग फैसले लिखे हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

न्यायमूर्ति कौल ने यह दिया फैसला

न्यायमूर्ति कौल ने अपना फैसला सुनाते हुए एक सुलह आयोग स्थापित करने की सिफारिश की है. उन्होंने जम्मू-कश्मीर में सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही घटकों की ओर से मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन की जांच के लिए एक सत्य और सुलह आयोग की स्थापना की सिफारिश की. उन्होंने कहा कि यह संवाद पर आधारित होना चाहिए न कि आपराधिक अदालत बनना चाहिए. जस्टिस कॉल ने कहा कि आंतरिक कलह के बाद लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और अन्य जगहों के कई देशों में ऐसे आयोग स्थापित किए गए हैं. इनका उद्देश्य अधिकारों के हनन के आरोपों की जांच करना और न्याय प्रदान करके समुदायों के बीच शांति बहाल करने में मदद करना होगा. 

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
NDTV Madhya Pradesh Chhattisgarh
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Previous Article
MP News: महिला डॉक्टर ने लगाया सिविल सर्जन पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
Article 370 Kashmir: अनुच्छेद 370 पर बड़ा फैसला: सीजेआई चंद्रचूड़ ने सरकार के फैसले को बताया सही
MPSC Result 2021 Gwalior Pawan Ghuriya passed PAC exam in first attempt became Deputy Collector
Next Article
MPPSC के 1st Attempt में पवन बने डिप्टी कलेक्टर, गरीब बच्चों पर कही बड़ी बात 
Close
;