Madhya Pradesh: मोहन सरकार का बड़ा फैसला, ‘ पीएम श्री एयर एम्बुलेंस ’ योजना को दी मंजूरी

MP News: कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश धार्मिक न्यास व धर्मस्व विभाग के निदेशक और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के निदेशक का कार्यालय भोपाल से उज्जैन स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है.

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मोहन सरकार ने पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना को दी मंजूरी
भोपाल:

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) ने कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं. दरअसल, सोमवार को मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. मोहन सरकार ने 'पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना', किसानों को गेहूं की ब्रिकी पर बोनस और बिजली को लेकर बड़ा ऐलान किया है.

शव वाहन तैनात करने की योजना को दी गई मंजूरी 

मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को 'पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना' (PM Shri Air Ambulance Yojana) के प्रस्ताव के साथ-साथ हर जिला अस्पताल में एक शव वाहन तैनात करने की योजना को भी मंजूरी दे दी.

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एक अधिकारी ने कहा कि 'पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना' राज्य के लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित और संचालित की जाएगी. अधिकारी ने कहा, 'ये निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया. ये सेवा राज्य में कहीं भी चिकित्सा आपातकाल के मामले में या विशेष प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता होने पर उपलब्ध होगी.'

अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मिलेगी सुविधा

उन्होंने कहा, ‘मंत्रिपरिषद ने सभी जिला अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त में शव ले जाने के लिए शव वाहन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान मृत्यु या सड़क दुर्घटना या आपदा के कारण मृत्यु होने पर शव को सम्मान पूर्वक शव वाहन से गंतव्य तक ले जाया जाएगा.'

धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग उज्जैन में शिफ्ट

अधिकारी ने आगे कहा, 'शव वाहन के संचालन की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की होगी, जबकि वर्तमान में यह शहरी विकास एवं आवास विभाग के पास है'. मंत्रिपरिषद की बैठक में विभागाध्यक्ष, धार्मिक न्यास व धर्मस्व विभाग के निदेशक और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के निदेशक का कार्यालय भोपाल से उज्जैन स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया.

उन्होंने कहा, 'मंत्रिपरिषद ने 2028 सिंहस्थ के मद्देनजर उज्जैन में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण सहित कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दे'.

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