Katni: भू माफिआओं के शिकंजे पर सरकार का बड़ा एक्शन, हाइकोर्ट के आदेश के बाद कब्जे की जमीन का सीमांकन शुरू

MP News: कटनी में भू माफिआओं ने एक रेलवे अंडरपास के पास सरकारी जमीन पर काफी दिनों से कब्जा कर रखा है. इसपर सरकार अब एक्शन लेती नजर आ रही है. 

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कोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों ने शुरू की जमीन की नापी

MP High Court: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के कटनी (Katni) जिले के बरगवां स्थित रोड से लगी रेलवे की बेशकीमती जमीन (Railways Land) पर भू माफियाओं (Land Mafia) द्वारा कब्जा करते हुए निर्माण किया जा रहा है. इसपर शिकायत मिलने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया. फिर याचिकाकर्ता आशीष सोनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें न्यायालय ने प्राथमिक तौर पर रेलवे की भूमि पर कब्जा मानते हुए रेलवे अधिकारी, नजूल अधिकारी और राजस्व अधिकाररियों को संयुक्त रूप से रेलवे की भूमि की नाप करने के निर्देश दिए.

प्रशासन पर खड़े हुए सवाल

इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल रेलवे विभाग पर खड़ा होता नजर आया. लोगों का कहना है कि जब सरकारी जमीन पर भू माफिया कब्जा कर रहे थे, तब विभाग कहा था. इसके अलावा, नगर निगम और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं.

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कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई कार्यवाही

याचिकाकर्ता आशीष सोनी के साथ जितेंद्र सिंह ने मौके पर हाइकोर्ट के निर्देश पर हो रही कार्यवाही की जानकारी दी. रेलवे की जमीन, खसरा नंबर 160 की नापजोख करने पहुंचे मौके पर नजूल विभाग के आईआई ब्रज बिहारी दुबे, राजस्व आरआई कमल बर्मन, एसएलआर डॉ. राकेश अहिरवार और रेलवे के जेई शैलेश गुप्ता जमीन में हुए कब्जे की जानकारी लेते नजर आए. इस दौरान रेलवे के जेई ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर शनिवार से रेलवे साइडिंग कैफियत की भूमि की नापजोख किया जा रहा है.

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