Bonded Labor: अवैध ईंट भट्टे से तीन परिवार बंधुआ मजदूरी से मुक्त; रायसेन कलेक्टर तक पहुंची थी शिकायत, अब एक्शन

Bonded Labor Free: छापेमारी के बाद प्रशासन ने शिकायतकर्ता नाबालिक समेत तीन परिवारों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया. नाबालिक ने बताया कि उसके परिवार ने बड़े भाई की शादी के लिए 70 हजार रुपये का कर्ज लिया था, जो न चुका पाने के कारण बढ़कर एक लाख रुपये हो गया.

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Bonded Labor: अवैध ईंट भट्टे से तीन परिवार बंधुआ मजदूरी से मुक्त; रायसेन कलेक्टर तक पहुंची थी शिकायत, अब एक्शन

Bonded Labor Free in Raisen: रायसेन जिला मुख्यालय के आसपास बड़ी संख्या में अवैध ईंट भट्टे संचालित होने का मामला एक बार फिर उजागर हुआ है. जिले में करीब 200 से अधिक अवैध ईंट भट्टे चलने की जानकारी प्रशासन को मिली थी, जहां मजदूर कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे और कई जगह बाल मजदूरों से भी काम लिया जा रहा था. इन्हीं में से भोपाल रोड स्थित केवटी गांव के अवैध ईंट भट्ठे पर काम कर रहे एक नाबालिक ने गुरुवार को कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा को लिखित शिकायत दी. शिकायत में नाबालिक ने आरोप लगाया कि उसे 8वीं कक्षा की परीक्षा देने से रोक दिया गया और परीक्षा में शामिल होने की बात कहने पर उसके साथ अभद्रता की गई.

Bonded Labor Free: प्रशासन की कार्रवाई

देर रात तक छापेमार कार्रवाई, 40 से 50 मजदूर मिले कर्ज में दबे

शिकायत मिलते ही प्रशासन सक्रिय हुआ और राजस्व विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग सहित कई टीमों ने संयुक्त रूप से ईंट भट्ठे पर छापेमार कार्रवाई की. इस दौरान वहां 12 परिवारों के 40 से 50 मजदूर काम करते मिले, जिनमें अधिकांश कर्ज में डूबे हुए थे. कुछ परिवारों पर कर्ज की रकम 10 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक पाई गई. प्रशासनिक टीम ने सभी मजदूरों से पूछताछ की, उनके दस्तावेजों और कर्ज से जुड़े तथ्यों की जांच की. यह कार्रवाई देर रात तक जारी रही.

Bonded Labor Free: बंधुआ मजदूर मुक्त

तीन परिवारों को बंधुआ मजदूरी से मुक्ति

छापेमारी के बाद प्रशासन ने शिकायतकर्ता नाबालिक समेत तीन परिवारों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया. नाबालिक ने बताया कि उसके परिवार ने बड़े भाई की शादी के लिए 70 हजार रुपये का कर्ज लिया था, जो न चुका पाने के कारण बढ़कर एक लाख रुपये हो गया. जब परिवार ने दूसरी जगह काम पर जाने की कोशिश की, तो ईंट भट्ठा संचालक विजय कुमार गुप्ता ने उन्हें रोक दिया और वहीं काम करने के लिए बाध्य किया. प्रशासन अब मामले में आगे की जांच कर रहा है और अवैध भट्टों पर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज करने की तैयारी में है.

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