तीन माह से बकाया AAP के कार्यालय का किराया और बिजली बिल, जड़ा ताला, पार्टी ने कहा ये ठीक नहीं

Bhopal Office Aam Aadmi Party : मध्य प्रदेश के आम आदमी पार्टी के भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय पर ताला जड़ दिया गया है. वजह किराया और बिजली का बिल शेष होना बताई गई है. वहीं, AAP ने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया है. जानें पूरा मामला. 

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Madhya AAP Office Bhopal Lock :  मध्य प्रदेश से आम आदमी पार्टी के प्रदेश दफ्तर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. भोपाल के सुभाष नगर स्थित आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय का किराया नहीं देने पर मकान मालिक ने ताला लगा दिया है. मकान के केयर टेकर विवेक गंगलानी ने बताया कि 3 महीने का 60 हज़ार रुपये किराया नहीं दिया गया. साथ ही 6 महीने का करीब 12 से 13 हज़ार रुपये का बिजली बिल भी जमा नहीं किया गया. पार्टी के लोगों को कई बार कॉल किया, लेकिन वह कॉल उठाते नहीं हैं, और अन्य लोगों से फोन करवाकर धमकी दिलाते हैं. इसलिए मैंने ताला लगा दिया. ज़रुरत पड़ी, तो पुलिस शिकायत कर मदद लेंगे.

'नेता और सरकारों से लड़ोगे तो मारे जाओगे..'

केयर टेकर का कहना है कि किराया और बिजली का बिल मांगने पर धमकी मिलती है. आप पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि नेता और सरकारों से लड़ोगे तो मारे जाओगे. हमने सेटलमेंट की भी बात की. लेकिन वह नहीं माने, इसलिए ताला लगा दिया. रात में पार्टी के पदाधिकारी धीरे-धीरे सामान ले जा रहे हैं. अब कुछ सामान ही कार्यालय के अंदर मौजूद है. इसलिए बाउंड्री वॉल के पास हमने एक बड़ी मशीन भी खड़ी कर दिए, ताकि सामान बाहर न ले जा सकें.

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'2 महीने का किराया भी बड़ी मुश्किल से दिया था'

केयरटेकर ने बड़ा आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि पार्टी से डिपाजिट का पैसा लेकर मुझे नहीं दिया गया. 2 महीने का किराया भी बड़ी मुश्किल से दिया गया था. हम रानी अग्रवाल और उनके बेटे को फोन करते हैं, तो उनकी ओर से भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है सब एक दूसरे पर बात डालते जाते हैं.

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जानिए इस मामले पर क्या है 'आप' का पक्ष

वहीं, इस मामले पर AAP की प्रदेश मीडिया विंग से जुड़े मिन्हाज़ आलम ने NDTV से कहा ये कदम राजनीति से प्रेरित है. जबरदस्ती इस मामले को तूल पकड़ाया जा रहा है. पार्टी कार्यालय में ताला लगाना ठीक नहीं है. किराए की राशि और समय कोई इतना ज्यादा नहीं है. हम लोग अपने पार्टी पदाधिकारियों से इस मसले को लेकर बात करेंगे. वहीं, एक अन्य पार्टी के पदाधिकारी आरके चौरसिया से फोन पर बात की, तो उन्होंने कहा कि अधिकतर पदाधिकारी दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे. हमारे यहां भुगतान पर कर्मचारी नहीं है कि वह कार्यालय में बैठ सकें, अभी पदाधिकारी संभागीय दौर में व्यस्त हैं, किराया न देने जैसी कोई बात नहीं है.

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