MPCG Rail News: ट्रेन में यात्रा के दौरान कई बार लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी (Health related Issues) हो जाती है. हर बार दवा लेकर सफर करना भुल जाते हैं. भारतीय रेलवे (Indian Railways) अपने यात्रियों की इसी परेशानी का समाधान लेकर आया है. अब आपको स्टेशन पर ही दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी. रेलवे पूरे देश भर के 100 से अधिक स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (PMBJK) स्थापित करने जा रहा है. इसकी टेस्टिंग पहले ही हो चुकी है, जिसमें 50 स्टेशनों पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को आजमाया गया था. खास बात ये है कि इस खास परियोजना में मध्य प्रदेश के तीन स्टेशन और छत्तीसगढ़ से दो स्टेशन शामिल हैं. आइए बताते हैं आपको इस योजना से जुड़ी सभी जरूरी बातें...
ऐसे होंगे स्टेशन पर लगने वाले जनऔषधि केंद्र (Jan Aushadhi Kendra on Railway Stations)
भारतीय रेलवे द्वारा लगाए जाने वाले पीएमबीजेके मिनी फार्मेसियों की तरह होंगे, जो स्टेशनों के सर्कुलेटिंग एरिया और कॉन्कोर्स में सुविधाजनक रूप से स्थित होंगे. इन्हें लाइसेंस धारियों द्वारा चलाया जाएगा, जिससे यात्रियों के लिए अपनी यात्रा के दौरान बहुत आवश्यक दवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी. भारतीय रेलवे इस योजना को अगस्त 2023 में लेकर आया था, जिसका लक्ष्य रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों को सुविधा देना था. इसकी पायलट प्रोजेक्ट भी बहुत पसंद की गई थी.
इतने स्टेशनों पर शुरू होगी पीएमबीजेके सेवा (PMBJK on Railway Stations)
प्रारंभ में रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए 50 स्टेशनों (पीआईबी के अनुसार) का चयन किया और इस साल मार्च में इनका संचालन शुरू हे गया. पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयनित स्टेशनों में नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे कुछ प्रमुख केंद्रों के साथ-साथ आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात और अन्य राज्यों के स्टेशन भी शामिल हैं. अब रेलवे देश भर में 61 और पीएमबीजेके जोड़ने की योजना बना रह है. इसमें हर केंद्र की लागत लगभग 12.53 लाख रुपये होगी.
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एमपी-छत्तीसगढ़ के इन स्टेशनों पर नजर आएगी पीएमबीजेके (PMBJK on MP and Chhattisgarh Railway Stations)
भारतीय रेलवे ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र को मधय प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुल 5 स्टेशनों पर इस केंद्र को स्थापित करेगा. इसमें मध्य प्रदेश का रतलाम, मदन महल और बिना स्टेशन शामिल हैं. तो वहीं, छत्तीसगढ़ के जांजगीर-नैला और बागबाहरा स्टेशनों को शामिल किया जाएगा. इसके बाद लोगों को एमरजेंसी में दवा आसानी से मिल जाएगी.
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