RBI Governor ने कहा आर्थिक सुधार में कारगर है GST, पिछले तीन साल में भारत की GDP ग्रोथ औसतन 8.3% रही

RBI Governor Shaktikanta Das: बॉम्बे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की AGM में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास की गति मजबूत बनी हुई है और यह आने वाले महीनों में और मजबूत होगी और देश 8 प्रतिशत की विकास दर पाने के रास्ते पर स्थिर गति से बढ़ रहा है.

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188th AGM of Bombay Chamber of Commerce & Industry: आरबीआई गवर्नर (Reserve Bank of India Governor) शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने कहा कि भारत की जीडीपी (GDP of India) स्थिर रूप से 8 प्रतिशत की विकास दर की तरफ बढ़ रही है. इसकी वजह अहम आर्थिक सुधार जैसे जीएसटी (GST) का होना है. बॉम्बे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Bombay Chamber of Commerce & Industry) की 188वीं एनुअल जनरल मीटिंग में दास ने कहा कि पिछले तीन वर्ष में भारत की औसत जीडीपी वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत रही है. इस वर्ष जीडीपी के 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है.

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निजी सेक्टर से मजबूत हो रही है ग्रोथ रेट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI Governor) के गवर्नर ने कहा कि निजी सेक्टर की ओर से पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है और आगे इसके और तेज होने की उम्मीद है. इससे ग्रोथ को और सहारा मिलेगा. उन्होंने आगे कहा कि भारत के आर्थिक विकास की गति मजबूत बनी हुई है और यह आने वाले महीनों में और मजबूत होगी और देश 8 प्रतिशत की विकास दर पाने के रास्ते पर स्थिर गति से बढ़ रहा है.

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उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बाद भी भारत तेज गति से आर्थिक विकास कर रहा है. वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक ग्रोथ में भारत का योगदान 18.5 प्रतिशत का रहा है. यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 7 से 8 वर्ष पहले यह काफी कम थी. वृद्धि दर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बड़े आर्थिक सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST), दिवाला और दिवालियापन संहिता का आना है.

GST बड़े फायदे का

आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि जीएसटी 1947 के बाद देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसने काफी सारे टैक्स को खत्म कर दिया और वस्तुओं और सेवाओं पर केवल एक ही टैक्स लगता है. हर महीने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये से लेकर 1.7 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हो रहा है. तेज आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत फिलहाल पांचवें नंबर पर है.

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