डीपफेक बनाने और होस्ट करने वाले हो जाएं सावधान! सरकार कर रही है जुर्माना लगाने की तैयारी

डीपफेक का मामला बढ़ते देख अब सरकार इस पर नियम बनाने की तैयारी कर ली है. केंद्र सरकार ने 23 नवंबर को डीपफेक को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियों के साथ बैठक की. जिसमें गूगल, फेसबुक, यूट्यूब समेत कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शामिल हुए थे.

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डीपफेक बनाने और होस्ट करने वाले हो जाएं सावधान! सरकार कर रही है जुर्माना लगाने की तैयारी
डीपफेक पर सरकार बनाएगी सख्त नियम

Deepfakes Regulations: हाल ही में डीपफेक का मामला सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखा जा रहा है. जिसका शिकार आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटी तक हो रहे हैं. कुछ दिन पहले ही रश्मिका मंदाना के साथ डीपफेक का मामला सामने आया था जो AI के जरिए बनाया गया था. वहीं, डीपफेक का मामला बढ़ते देख अब सरकार इस पर नियम बनाने की तैयारी कर ली है. केंद्र सरकार ने 23 नवंबर को डीपफेक को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियों के साथ बैठक की. जिसमें गूगल, फेसबुक, यूट्यूब समेत कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शामिल हुए थे. इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि, डीपफेक लोकतंत्र के लिए बड़े खतरे की तरह है इसलिए इसके खिलाफ तुरंत कदम उठाया जाएगा और नियम तय किये जाएंगे. 

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, डीपफेक के खिलाफ लोगों को जागरूक होने की जरूरत है. क्योंकि, ये सभी लोगों के लिए काफी खतरनाक है. वहीं, केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बैठक में चार अहम मुद्दों पर सहमति बनी है. 

जल्द होंगे नियम लागू

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि, डीफफेक से सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए नियम बनाएं जाएंगे और इसे जल्द ही लागू भी किये जाएंगे. आज की बैठक में लिये गए निर्णय को लागू करने के लिए हम दिसंबर के पहले हफ्ते में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ अगले दौर की बैठक भी करेंगे. 

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि, बैठक में जो चार मुद्दों पर सहमति बनी है उसमें है- डीपफेक का पता कैसे लगाया जा सकता है, क्या और कैसे लोगों को डीपफेक पोस्ट करने से रोका जा सकता है और क्या ऐसी सामग्री को वायरल होने से रोका जा सकता है. साथ ही साथ एक रिपोर्टिंग तंत्र कैसे लागू किया जा सकता है ताकि किसी भी ऐप या वेबसाइट पर उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म और अधिकारियों को डीपफेक के बारे में सचेत कर सकें. ताकि इसे लेकर कार्रवाई की जा सके.

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी देंगे साथ

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, यह निर्णय लिया गया है कि अगली बैठक दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी और सरकार उन मुद्दों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का जायजा लेगी, जिन पर गुरुवार को चर्चा हुई थी. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों और प्लेटफार्मों ने सरकार को आश्वासन दिया है कि तब तक, वे अपनी नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार डीपफेक से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे.

डीपफेक बनाने वाले और होस्ट करने वाले की होगी जवाबदेही

मंत्री ने जोर देकर कहा कि, जवाबदेही डीपफेक बनाने वालों और उन्हें होस्ट करने वाले प्लेटफार्मों दोनों की होगी. उन्होंने कहा, नियमों को नए नियमों, नए कानून या मौजूदा नियमों में संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता है. यह पूछे जाने पर कि क्या नुकसान पहुंचाने वाले डीपफेक के लिए जुर्माना लगाया जाएगा, तो इस पर वैष्णव ने कहा कि सरकार नियमों का मसौदा तैयार करते समय रचनाकारों और प्लेटफार्मों दोनों के लिए इस पहलू पर गौर करेगी.

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