Bhupesh Baghel News : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel) ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर आरक्षण के खिलाफ होने का आरोप लगाया और पूछा कि केंद्र सरकार जनगणना क्यों नहीं करा रही है. आगामी चुनावों के लिए भाजपा उम्मीदवारों (BJP Candidates) की एक कथित सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस पर कटाक्ष करते हुए बघेल ने कहा कि वायरल सूची से भाजपा की अंदरूनी कलह का पता चलता है. पत्रकारों ने बातचीत के दौरान उनसे पूछा कि भाजपा सवाल उठा रही है कि राज्य सरकार ने सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की है, इसपर बघेल ने कहा, 'भाजपा आरक्षण के खिलाफ है. जब अदालत ने पूछा कि राज्य सरकार ने किस आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है, तब ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए गणना की गई.'
बघेल ने कहा, 'गणना में पाया गया कि राज्य में 43.5 प्रतिशत ओबीसी और 3.5 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस हैं, जिसके आधार पर उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया. क्या भाजपा नहीं मानती कि राज्य में 43 फीसदी से ज्यादा ओबीसी हैं? अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो वे 2021 की जनगणना क्यों नहीं कराते. जब हम सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कर सकते हैं, बिहार सर्वेक्षण कर सकता है तो भाजपा (केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार) ऐसा क्यों नहीं कर सकती.'
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'खुलकर सामने आई बीजेपी की अंदरूनी कलह'
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्ता बरकरार रखती है तो राज्य में जातिगत जनगणना कराई जाएगी. सोशल मीडिया पर भाजपा के लगभग 50 उम्मीदवारों की वायरल सूची के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'यह सूची भाजपा के भीतर आंतरिक गुटबाजी के परिणामस्वरूप लीक हुई है. अन्यथा यह संभव नहीं है कि सूची लीक हो जाए. भाजपा की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ गई है.'
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'महादेव ऑनलाइन बुक' पर क्या बोले बघेल?
'महादेव ऑनलाइन बुक' नामक अवैध सट्टेबाजी ऐप की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पहले यह बताना चाहिए कि वह इस ऐप को कब बंद करने जा रही है और वह इसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करा रही है. राज्य सरकार ने चार सितंबर, 2019 को एक अध्यादेश जारी करके ओबीसी का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था. इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी किया गया.
