Chhattisgarh Religion Conversion Case: छत्तीसगढ़ में गैरकानूनी तरीके से धर्मांतरण के आरोपों के बीच सियासी बयानबाजी भी जारी है. रायपुर उत्तर से बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा का एक बयान खूब चर्चा में है. पुरंदर मिश्रा ने कहा कि अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारे राम की सेना तो है ही. इसी तरह से हमने जगन्नाथ सेना का भी गठन किया है.
उन्होंने आगे कहा कि हर मोहल्ले में हमारा एक प्रतिनिधि होगा, जो धर्मांतरण को लेकर यदि कोई गलत क्रिया-प्रतिक्रिया होगी, तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा. लोग गुस्से में हैं, ऐसे में जरूरत पड़ने पर राम की सेना ऐसा करने वालों को पीट-पीटकर भी भगाएगी. बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद से इस मुद्दे पर चर्चा गरम है. चर्चा हो रही है कि क्या अवैध धर्मांतरण रोकने के उद्देश्य से बनाई गई है. उन्होंने सारी सीमाओं को पार करते हुए कहा कि किसी निजी या सामाजिक समिति, संगठन को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है.
पुरंदर के बयान पर अमरजीत भगत का पलटवार
वहीं, भाजपा विधायक पुरंदर के बयान पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा के धर्मांतरण वाले बयान पर करारा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि विधायक पुरंदर मिश्रा खुद तो मंत्री बन नहीं पाए, तो धर्मांतरण क्या रोकेंगे. उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार नहीं रोक पा रही है. तो विधायक क्या रोकेंगे.
'किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे'
हालांकि, बीजेपी विधायक के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री गृह प्रभार विजय शर्मा का कहना है कि किसी भी रूप में किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. जन-जागरूकता के लिए वैधानिक तरीके से कोई समिति काम करती है, तो अलग बात है, लेकिन किसी को भी गैरकानूनी रुख नहीं अपनाने देंगे. विजय शर्मा ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से हो रहे धर्मांतरण को लेकर सरकार गंभीर है और आगामी विधानसभा सत्र में इसके लिए नया कानून लाने की भी तैयारी है. नए कानून का प्रारूप लगभग तैयार है.
केरल की दो ननों की गिरफ्तारी से गर्माया है मुद्दा
बता दें कि छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में दुर्ग जीआरपी की ओर से गिरफ्तार केरल की 2 ननों का मामला तूल पकड़ा हुआ है. हालांकि, कथित मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार केरल की 2 नन को एनआईए कोर्ट ने जमानत दे दी है. बिलासपुर में एनआईए कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार 2 नन और नारायणपुर के एक युवक को शनिवार को सशर्त जमानत दी. कोर्ट ने कहा कि रिहाई के लिए प्रति व्यक्ति 50 हज़ार रुपये का बॉंड जमा कराने होंगे. इसके साथ ही सभी आरोपियों के पासपोर्ट जमा करने के आदेश दिए गए हैं. बिना अनुमति कोई भी आरोपी देश के बाहर नहीं जा सकते हैं.
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आरोपियों को जमानत के संबंध में शुक्रवार को एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. शनिवार को इसपर फैसला देते हुए तीनों ही आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी गई. इस बीच बीजेपी विधायक के बयान की भी खूब चर्चा हो रही है.
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