Politics on OBC Reservation: छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण से संबंधित विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है. दरअसल, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताते हुए प्रदेश के निकाय चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही थी. अब इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पलटवार किया है. उन्होंने सरकार और उपमुख्यमंत्री से पूछा है कि अगर आपने ओबीसी को निकाय चुनाव में आरक्षण देने के लिए बिल पास किया था , तो राज्यपाल ने अब तक क्षण बिल पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं?
चुनाव चालने पर भी साधा निशाना
इसके साथ भूपेश बघेल ने राज्य में निकाय चुनाव को टालने पर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने इसे संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के तहत अवैध बताया, जिसमें पंचायती चुनावों को निर्धारित समय पर कराने की बात कही गई है. घेल ने सवाल उठाया कि जब पंजाब और मध्य प्रदेश की सरकारों ने चुनावी अवधि बढ़ाने का प्रयास किया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी. इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में चुनावों की प्रक्रिया को लेकर ऐसी स्थिति क्यों बनी?
ओबीसी आरक्षण में अस्पष्टता का लगाया आरोप
बघेल ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी राज्य सरकार की नीतियों को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय के लिए स्पष्ट आरक्षण नीति नहीं बनाई गई है. बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में ओबीसी के लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं है.
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उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने 27 जिलों में से 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित किया था, लेकिन वर्तमान सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है.
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