जमीन पर कब्ज़ा अब नहीं सहेंगे ! भड़का लोगों का गुस्सा तो.... 100 KM दूर तक गई 'शिकायत'

Ambikapur : छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के अंबिकापुर (Ambikapur) ज़िले के लोगों ने अब एकजुट होकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है. इसी कड़ी में जिले के मैनपाट विकासखंड के ग्रामीण वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग उठी.

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Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के अंबिकापुर (Ambikapur) ज़िले के लोगों ने अब एकजुट होकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है. इसी कड़ी में जिले के मैनपाट विकासखंड के ग्रामीण वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग उठी... जिसे लेकर आज कई लोग कलेक्टर के पास गुहार लगाने पहुंचे. गांव के लोगों का कहना है कि पूर्व में उन्होंने वन भूमि पर अतिक्रमण के लिए किए जा रहे वनों के सफाया की शिकायत जिला प्रशासन के अलावा वन अधिकारियों से की है, लेकिन कब्जे को हटाने सुध नहीं ली जा रही है. जिसके कारण जंगलों की अंधाधुंन कटाई कर के लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं.

100 KM दूर लेकर गए शिकायत

दरअसल, जिला मुख्यालय से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर मैनपाट से सैकड़ों की तादाद में गांव के लोग अम्बिकापुर के कलेक्ट्रेट पहुंचे.  इस दौरान उन्होंने बताया कि जिस वन भूमि  संपदा का इस्तेमाल का हक शासन ने सबको दिया गया है, उस भूमि पर कुछ लोग कब्जा करके वनोपज को नष्ट करने का काम कर रहे है. इससे उनकी आजीविका से जुड़े स्त्रोत खत्म हो रहे है . गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि अभी तक लगभग 30-35 एकड़ भूमि पर कब्जा करके दूसरे गांव के आधा दर्जन से अधिक लोग झोपड़ी, मचान बना चुके हैं, जोताई कर खेती कर रहे हैं.

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जमीन पर अवैध कब्ज़ा नहीं सहेंगे

ऐसा लगता है कि इन्हें कब्जा करने की जिम्मेदारों ने छूट दे दी है. ग्रामीणों का कहना है कि लम्बे समय से वन क्षेत्र का लाभ अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी दोनों वर्ग ले सकते हैं. सामुदायिक वन संसाधन रूढ़िजन्य सीमा, प्रमुख सीमा चिन्ह तथा कम्पार्टमेंट संख्या में भीतर 584.54 हेक्टेयर में फैला हुआ है, इसकी पुष्टि शासन ने भी की है. इसके बावजूद उक्त भूमि पर अक्रिमण धड़ल्ले से किया जा रहा है.

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गांव वालों ने मिलकर दी चेतावनी

मामले की जानकारी विधायक सीतापुर राम कुमार टोप्पो, SDM सीतापुर, तहसीलदार मैनपाट को भी दी गई है. बहरहाल कलेक्टर को आवेदन देने के बाद ग्रामीणों को उम्मीद है कि वन भूमि से कब्जा हटाने की पहल प्रशासन करेगा. ग्रामीणों ने कहा है कि अगर प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा तो ग्रामीण वन समिति की तरफ से कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति बनने पर इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा.

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