Narayanpur: विद्युत आपूर्ति बहाल करने जा रहे थे बिजली विभाग के कर्मचारी... RTO ने वाहन रोककर किया जब्त

Chhattisgarh News: सोमवार की सुबह विद्युत आपूर्ति बहाल करने जा रहे कर्मचारी के वाहन को नगर पालिका के पास आरटीओ ने रोक दिया और वाहन के दस्तावेज अधूरे होने पर आरटीओ अधिकारी ने वाहन जब्त कर ली. जिसके चलते पूरे दिन विद्युत मेंटेनेंस कार्य प्रभावित रहा.

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विद्युत विभाग के वाहन को आरटीओ ने किया जब्त.

इन दिनों छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. तेज गर्मी से लोग काफी परेशान हैं. वहीं इस भीषण गर्मी में लोगों को बिजली की काफी जरूरत होती है. अगर एक पल भी बिजली चली जाये तो बेचैनी सी होने लगती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के नारायणपुर (Narayanpur) में विद्युत विभाग और आरटीओ अधिकारी की असामंजस्यता की खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा और जिलेवासियों को दिन भर बिजली के बिना इस गर्मी में रहना पड़ा.

विद्युत विभाग के वाहन को आरटीओ ने किया जब्त

दरअसल, इस भीषण गर्मी में विद्युत आपूर्ति बहाल करने जा रहे विद्युत विभाग के कर्मचारी के वाहन को आरटीओ ने रोककर जब्त कर लिया. ये पूरा मामला नारायणपुर जिला मुख्यालय का है.

सोमवार की सुबह शिकायत पर विद्युत आपूर्ति बहाल करने जा रहे कर्मचारी के वाहन को नगर पालिका के पास आरटीओ ने रोक दिया, वाहन के दस्तावेज अधूरे होने पर आरटीओ अधिकारी द्वारा वाहन जब्त कर कलेक्टर परिसर भेजवा दिया गया, जिसके चलते पूरे दिन विद्युत मेंटेनेंस कार्य प्रभावित रहा.

पर्याप्त दस्तावेज न होने के चलते वाहन को किया गया जब्त 

विद्युत विभाग के कर्मचारी नीरेंद्र कुमार ने कहा कि सुबह वो विद्युत आपूर्ति बहाल करने जा रहे थे, इस बीच नगर पालिका के पास आरटीओ अधिकारी ने उनके वाहन को रोका. पर्याप्त दस्तावेज न होने के चलते वाहन जब्त करने की बात कही. जिसके बाद हमने आरटीओ अधिकारी से विद्युत आपुर्ति बहाल करने के बाद वाहन जब्त करने की निवेदन की, लेकिन आरटीओ अधिकारी ने एक नहीं सुनी और वाहन जब्त कर कलेक्टर भिजवा दिया, जिसके चलते विद्युत आपूर्ति विलंब से बहाल हुआ और दिन भर विद्युत मेंटेनेंस कार्य प्रभावित रहा.

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जानें आरटीओ अधिकारी ने क्या कहा?

वहीं पूरे मामले पर आरटीओ अधिकारी अनिल घरडे ने कहा कि विद्युत विभाग में जो वाहन लगा हुआ है, उसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर सकते. मैंने उसका आदेश और एग्रीमेंट मंगवाया है, जिसके बाद स्पष्ट हो पाएगा. उक्त वाहन में 2022 से इंशोरेंस नहीं है और 2023 से फिटनेस नहीं है, जिसके बाद भी बिजली विभाग में चल रहा है. जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है. मैंने सिर्फ इस गाड़ी के दस्तावेज और फिटनेस सही कराने के लिए आरटीओ कार्यालय लाया है.

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बता दें कि नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर में एक तरफ आरटीओ अधिकारी सख्त कानून बनाने में जुटी हुई है और इसे लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है. तो वहीं दूसरी तरफ विद्युत विभाग विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारी निभाने का दावा कर रहा है.

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