Chhattisgarh Government Employees Strike: छत्तीसगढ़ में आज शासकीय कर्मचारी (Government Employees) बड़े पैमाने पर सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल (Strike) पर चले गए हैं. हड़ताल से प्रदेशभर के शासकीय विभागों का कामकाज प्रभावित हो रहा है. यह हड़ताल छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले की जा रही है. फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यह कदम उठाया है. मंत्रालय से लेकर प्रदेश के सारे कलेक्टर कार्यालय नगर निगम कार्यालय के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है.
फेडरेशन की प्रमुख मांगे क्या है?
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर बताया गया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 22 अगस्त को अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर जिला स्तर पर एकदिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहा है. उनकी ये मांगे हैं :-
- सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए.
- लिपिक, शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए.
- प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर संपूर्ण सेवा लाभ दिया जाए
- पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए.
- सहायक शिक्षक और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाए.
- नगरीय निकाय कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन एवं समयबद्ध पदोन्नति दी जाए.
- अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10% सीलिंग शिथिलीकरण किया जाए.
- प्रदेश में कैशलेश सुविधा लागू हो.
- अर्जित अवकाश का नगदीकरण 300 दिवस किया जाए.
- दैनिक, अनियमित एवं संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए.
छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ की आपात बैठक इंद्रावती भवन में आयोजित की गई थी. बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा ने अधिकारियों को आंदोलन की रणनीति, मांगों की वैधता और सरकार की उदासीनता से अवगत कराते हुए आंदोलन को प्रदेशभर में सफल बनाने आह्वान किया गया था.
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