Good News: एक्शन में सरगुजा के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी, आदिवासियों की जमीन से जुड़े मामले में दिए ये निर्देश

Chhattisgarh: आदिवासियों की भूमि से संबंधी धारा 170 (ख) के लिए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई करने के लिए ओपी चौधरी ने निर्देश जारी किए. उन्होंने जिले के सभी बड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.  

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ओम प्रकाश चौधरी ने की अंबिकापुर में समीक्षा बैठक

OP Choudhary in Ambikapur: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के वित्त, आवास पर्यावरण और सरगुजा (Surguja) के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी (OP Choudhary) अपने एक दिवसीय प्रवास के तहत सरगुजा जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट में जिले भर के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लिया. बैठक में मंत्री चौधरी ने कहा कि सरगुजा के सर्वांगीण विकास (Overall Development) के लिए जन प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय होना जरूरी है, ताकि सभी के समन्वित प्रयास से जिले के बेहतर विकास की परिकल्पना साकार हो सके. इसके साथ ही, उन्होंने सरगुजा के 10 बड़े प्रोजेक्ट चिन्हित करने के निर्देश कलेक्टर को दिए. 

सरकार की योजना गुड गवर्नेंस स्थापित करना-ओपी चौधरी

मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि शिक्षा, स्पोर्ट्स, पर्यावरण सौंदर्यीकरण, सड़क, शहरी विकास, रोजगार, आदि से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट चिन्हित करें और इन्हें डीएमएफ, सीएसआर जैसे मद के सहयोग से तैयार कराने की कार्य योजना बनाकर पूरा कराएं. बैठक में उन्होंने कहा कि शासन की मंशा गुड गवर्नेंस स्थापित करना है, जिससे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पहुंच सकें.

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ओपी चौधरी ने की अंबिकापुर जिले में समीक्षा बैठक

पीएम आवास योजना का जल्द मिले लाभ-ओपी चौधरी

बैठक में प्रभारी मंत्री चौधरी ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी लेते हुए इसमें प्रगति लाने का निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने आवास योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को पहुंचाना सुनिश्चित करने सीईओ जिला पंचायत को निर्देशित किया. मैनपाट में आवास योजना को लेकर मिल रही शिकायतों पर प्रभारी मंत्री ने कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए.

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धारा 170 (ख) की स्पेशल कोर्ट में हो सुनवाई-मंत्री चौधरी

आदिवासियों की भूमि संबंधी शिकायतों पर गंभीरता से एक्शन लेने का निर्देश देते हुए वित्त मंत्री  चौधरी ने कहा कि आदिवासी बाहुल्य सर्वे जिले में आदिवासियों की भूमि का बंदर बांट होने की लगातार शिकायत है. ऐसे में लंबे समय से न्यायालय में फाइलों में बंद 170 (ख) के मामलों की सुनवाई कलेक्टर अलग से स्पेशल कोर्ट लगाकर प्रति हफ्ता करें और इसकी प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार को हर महीने सौंपे.

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मंत्री ओपी चौधरी ने दिए जरूरी निर्देश

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मेडिकल कॉलेज के लिए जारी होगा बजट

मेडिकल कॉलेज के लंबित निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराने के संबंध में मंत्री ने कहा कि आम जन की सुविधा के लिए शासन प्रतिबद्ध है. इसके लिए जल्द ही आवश्यक बजट की राशि जिले को मिलेगी. प्रभारी मंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी ली और कलेक्टर को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के कार्यों में प्रगति लाने और गुणवत्ता हेतु जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एसडीओ, सब इंजीनियर और ठेकेदारों की बैठक लें और समीक्षा करें.

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