CG Dhan Kharidi: डबल इंजन सरकार... अब ओडिशा भी अपनाएगा ये मॉडल, किसानों का होगा फायदा

Chhattisgarh Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और पीडीएस व्यवस्था एक मॉडल के तौर पर उभर रही है. हाल ही में ओडिशा के खाद्य मंत्री ने अपनी टीम के साथ छत्तीसगढ़ का दौरा किया और यहां की पूरी व्यवस्था को जाना-समझा अब उन्होंने कहा है कि ओडिशा में भी इसी तरह काम किया जाएगा.

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Chhattisgarh Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की तरह अब ओडिशा (Odisha) में भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी. ओडिशा के खाद्य मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा के नेतृत्व में आयी टीम ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी (Dhan Kharidi) व्यवस्था और पीडीएस सिस्टम (PDS System) को न केवल देखा-समझा बल्कि इसकी तारीफ की. खाद्य मंत्री पात्रा ने बताया कि अब छत्तीसगढ़ की तरह ओडिशा में भी किसानों से समर्थन मूल्य के साथ-साथ अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के साथ धान की खरीदी की जाएगी. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी (Mohan Manjhi) ने पहले कैबिनेट की बैठक में ही इस संबंध में निर्णय लिया गया है. ओडिशा के खाद्य मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने कहा कि सरल और सहज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार चल रही है. मुख्यमंत्री साय की प्रशंसा करते हुए पात्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति में खरा साबित हो रही है. उन्होंने बताया कि ओडिशा में भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने साय सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अमल में लायी जाएगी.

डबल इंजन सरकार से दोनों राज्य का विकास : पात्रा

ओडिशा के खाद्य मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों पड़ोसी राज्य हैं. डबल इंजन के सरकार के साथ दोनों राज्य तेज गति से विकास कर रही है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर मंत्रियों द्वारा हमें हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया गया है. ओडिशा में धान खरीदी व्यवस्था और पीडीएस सिस्टम में जहां-जहां कमी पायी जाएगी. छत्तीसगढ़ राज्य के सिस्टम का अनुकरण कर योजनाओं का और बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जाएगा.

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मंत्री पात्रा ने कहा कि ओडिशा में भी छत्तीसगढ़ की तरह धान खरीदी व्यवस्था लागू करने के लिए ओडिशा का अध्ययन दल यहां आया है. उन्होंने छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप से मुलाकात कर धान खरीदी व्यवस्था के संबंध में विस्तार से चर्चा की.

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रेजेन्टेशन के माध्यम से एक-एक तथ्यों का बारीकी से अध्ययन किया. अध्ययन दल द्वारा कृषि उपज मंडी, अनाज गोदाम और शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में जीरो पॉइंट पर जाकर सिस्टम का गहन रूप से अध्ययन किया गया.

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