Vishnudev Sai Latest News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की 8 घंटे चली मैराथन कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस (Collectors Conference) में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि पीएम जनमन योजना (PM Janman Yojana) के क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखें. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भूमिहीन परिवारों (Landless Families) को जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificates) बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि कलेक्टर्स आम जनता के हितों को केन्द्र में रखकर संवेदनशीलता के साथ कार्य करें. आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो. शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए. इन योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर जुट कर काम करें. प्रशासन के कार्यों से जनता के मन में शासन और प्रशासन के प्रति विश्वास का भाव उत्पन्न होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने गुरुवार को राजधानी रायपुर में लगातार 8 घंटों तक चली कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में ये दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए. लंच ब्रेक को छोड़कर मुख्यमंत्री लगातार बैठक में उपस्थित रहे. कॉन्फ्रेंस में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे कार्यों की सराहना होगी और कार्य में लापरवाही बरतने पर कड़ा रुख भी अपनाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टरों के परफार्मेंस की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाएगी और जिलों की रैंकिंग तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है. फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन और जिला प्रशासन के कार्यों पर हमारी नजर रहती है. जिले में होने वाली घटनाओं पर जिला प्रशासन कितनी तत्परता से काम करता है, यह भी देखा जाता है. कलेक्टरों की पहली जिम्मेदारी दंडाधिकारी के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखने की है.
जिले स्तर हो स्थानीय समस्याओं का हल
विभिन्न संगठनों के साथ संवाद के दौरान यदि असंतोष की कोई बात सामने आती है, तो उसका समाधान स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर में गुरुवार को जनदर्शन आयोजित किया जाता है. इसमें अनेक ऐसी छोटी-छोटी समस्याएं आती हैं, जिनका समाधान तहसील और जिला स्तर पर किया जा सकता है. कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि रायपुर में होने वाले जनदर्शन में ऐसी समस्याएं ही आएं, जिनका समाधान जिला स्तर पर नहीं हो सकता है. जिलों में आम जनता की समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर जनदर्शन का कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किया जाए. नागरिकों तक शासन की योजनाओं की सुगम पहुंच से शासन की छवि बनती है.
भूमिहीन परिवारों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में न हो दिक्कत
कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि भूमिहीन परिवारों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत न आए. प्राथमिकता के साथ इन परिवारों का जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए. उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों की पीड़ा को मैंने करीब से महसूस किया है. पीएम जनमन योजना इन जनजातियों के लिए आशा की नई किरण है. इसका क्रियान्वयन पूरी गंभीरता से करते हुए योजनाओं का हितग्राहियों को शत-प्रतिशत लाभ दिलाएं. उन्होंने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के बीच जाकर मैं स्वयं पीएम जनमन योजना के क्रियान्वयन का निरीक्षण करूंगा. प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रदेश में 8 लाख 46 हजार आवासों की स्वीकृति दी है. जिससे गरीब परिवारों के स्वयं के घर का सपना अब पूरा होगा.
शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता
समय-सीमा में हो राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों का निराकरण समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ हो. राजस्व मामलों को हल करने में अमला जितनी तत्परता दिखाएगा, सरकार की छवि भी उतनी ही अच्छी बनेगी. हम जितना तकनीकी नवाचार को बढ़ाएंगे, राजस्व संबंधी भ्रष्टाचार उतना ही घटेगा. डिजिटल क्रॉप सर्वे, भू नक्शे की जियो-रेफ्रेंसिंग आदि के माध्यम से इस क्षेत्र में पारदर्शिता आयेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से अधिकतम रोजगार के अवसर सृजित हों. जल संचय के कार्यों को बढ़ावा दिया जाए. छत्तीसगढ़ में तालाबों की सुन्दर परंपरा रही है. नये तालाब बनाए जाएं, इससे जल स्तर बेहतर होगा, खेती-किसानी के लिए पानी मिलेगा. प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रारंभ की गई अमृत सरोवर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए. बस्तर, सरगुजा और मैदानी क्षेत्रों के ऐसे गांव जो मानसून में कट जाते हैं, उन क्षेत्रों के लिए सड़कों का प्रस्ताव बनाकर शीघ्र भेजें.
स्वास्थ्य सेवाओं को बनाएं बेहतर
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो, निजी अस्पतालों में भी मरीजों को आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने में कोई दिक्कत न आए. पीएम जन औषधि केन्द्र प्राइम लोकेशन पर हो, यहां दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता हो. प्रदेश की बड़ी आबादी शासकीय अस्पतालों पर निर्भर हैं, इसकी व्यवस्था दुरूस्त हो. हेल्थ बजट का उचित उपयोग हो और बुनियादी स्वास्थ्य अधोसंरचनाएं तैयार करने में जीवन दीप समितियों और डीएमएफ की राशि का उपयोग किया जाए. डेंगू और मलेरिया को लेकर सतत अभियान चलाया जाए. सिकल सेल के मरीजों को चिन्हांकन और इलाज की समुचित व्यवस्था हो.
महतारी वंदन योजना की राशि मिलने में न हो दिक्कत
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों में तकनीकी वजहों से कुछ हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना की राशि मिलने में दिक्कत आती है, इस पर कलेक्टर नजर रखें. कुपोषण दूर करने के लिए सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए. दलहन-तिलहन और मिलेट्स का रकबा बढ़ाया जाए. उद्यानिकी, पशुपालन और मछलीपालन के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम हो. शहरी क्षेत्रों में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के क्रियान्वयन, पेयजल, सीवरेज सिस्टम साफ-सफाई के काम पर पूरा फोकस रखें. शहरों में आबादी तेजी से शिफ्ट हो रही है. यहां नागरिक सुविधाओं को नये सिरे से तैयार किया जाए. वन अधिकार पत्रों के आवेदनों पर तेजी से काम करें.
पीडीएस का मॉडल को सराहा
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा पीडीएस का मॉडल पूरे देश ने अपनाया है. धान खरीदी से लेकर भंडारण, मिलिंग से उपभोक्ताओं को पीडीएस दुकानों में राशन की उपलब्धता तक हर स्तर पर बारीक मॉनिटरिंग जरूरी है. उन्होंने कहा कि सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया गया है. आम आदमी की शिकायतों को हल करने का जितना बेहतर तंत्र हम बना सकेंगे, उससे ही शासन की छवि बनेगी. मुख्यमंत्री जनदर्शन में आये सभी आवेदनों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
रोजगार सृजन है सबसे महत्वपूर्ण
पेंशन भुगतान में कोताही नहीं की जाएगी बर्दाश्त
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि वंचित तबके के जीवन का आधार पेंशन की राशि होती है. इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि हितग्राहियों को समय पर पेंशन का भुगतान हो. उन्होंने कहा कि निराश्रित निधि में 400 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है. दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल और अस्पताल के निर्माण की कार्ययोजना बनाकर शीघ्र प्रस्तुत करें. नशा मुक्ति एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है. प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना कर विशेष अभियान चलाएं.
बस्तर ओलंपिक 2024 का होगा आयोजन
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित और संवेदनशील जिलों की खेल प्रतिभाओं को दुनिया से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जा रहा है. दिव्यांग और आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी इसमें खेल प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा.
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कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, बसवराजु एस., राहुल भगत और सभी संबंधित विभागों के सचिव सहित सभी संभागों के आयुक्त, सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायतों के सीईओ और नगर निगमों के आयुक्त भी मौजूद थे.
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