'तुम्हारा भी परिवार...' पूर्व सीएम बघेल के OSD ने सीएमओ को धमकाया, भाजपा भड़की; क्यों छिड़ी सियासी जंग

Chhattisgarh politics: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी (OSD) आशीष वर्मा पर पाटन नगर पंचायत सीएमओ (CMO) को धमकाने का आरोप लगा है. इसका वीडियो वायरल हो रहा है. यह सियासी जंग तीन साल पुराने व्यवसायिक परिसर के आवंटन से जुड़ी है.

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Chhattisgarh politics: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन नगर पंचायत में बने व्यवसायिक परिसर के आवंटन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. तीन वर्ष पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में यह व्यवसायिक परिसर बनाया गया था, लेकिन उस समय इसका आवंटन नहीं हो सका. आवंटन प्रक्रिया शुरू हुई तो कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गईं. 

दरअसल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नगर पंचायत सीएमओ ने आवंटन में रोस्टर प्रक्रिया और नियमों की अनदेखी की है। इस प्रक्रिया से जुड़ा विज्ञापन उन अखबारों में प्रकाशित किया गया जिनकी प्रतियां आम जनता तक नहीं पहुंचतीं, केवल अधिकारियों तक ही सीमित रहती हैं। मामले की शिकायत के बाद दुर्ग कलेक्टर कलेक्टर ने जांच के आदेश जारी किए हैं। वहीं, कांग्रेस ने इस मामले में हाईकोर्ट का रुख किया, जहां से फिलहाल आवंटन पर स्टे आदेश जारी कर दिए गए हैं।

OSD पर धमकी के आरोप

इसी विवाद के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के OSD आशीष वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में आशीष वर्मा नगर पंचायत पाटन के सीएमओ से यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं- 'पर्सनल पार्टी बनोगे के? तुम्हारा भी परिवार हैं, यह सोचते हुए बोल रहा हूं।' यह वीडियो सामने आने के बाद मामला और गर्मा गया है।

BJP बोली- भूपेशजी, अपने गुर्गों को संभालिए 

भाजपा छत्तीसगढ़ ने भी अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर यह वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है. इसके कैप्शन में भाजपा ने लिखा है- 'पूर्ववर्ती भूपेश सरकार, जिन्होंने पांच साल नियम-कायदों को अपनी जागीर समझा, अब वो नियम कानून सिखा रहे हैं. भूपेश बघेल के OSD रहे आशीष वर्मा की पाटन में चल रही गुंडागर्दी शर्मनाक है. भूपेशजी, अपने गुर्गों को संभालिए जो अधिकारियों को आपका भी परिवार है कहकर धमका रहे हैं'। 

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मामले की जांच शुरू 

विवाद बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट के स्टे के बाद आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुसार की जाएगी.

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