Paddy Bonus: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार की किसान हितैषी कृषक उन्नति योजना (Farmers Advancement Scheme) का राज्य स्तरीय शुभारंभ मंगलवार को बालोद (Balod) जिला मुख्यालय स्थित सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम (Saryu Prasad Agarwal Stadium) में हजारों किसानों और ग्रामीणों की मौजूदगी में होगा. केन्द्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुण्डा (Arjun Munda) के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के लगभग 24 लाख 75 हजार किसानों को इस योजना के तहत 13 हजार 320 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी.
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विधानसबा चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के किसानों से 3100 रुपए क्विंटल की दर से धान खरीदी की गारंटी दी थी. इस गारंटी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का प्रदेशव्यापी शुरुआत 12 मार्च मंगलवार को होने जा रहा है. इस योजना के तहत किसानों को बोनस सहायता राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों सहित विकासखण्ड मुख्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
24.72 लाख किसानों को होगा फायदा
कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की कीमत के हिसाब से एमएसपी के ऊपर बोनस की राशि प्रदान की जाएगी. यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राज्य के 24.72 लाख किसानों से 144.92 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई है, जिसके एवज में किसानों को 31 हजार 914 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है. किसानों को धान के मूल्य में अंतर की राशि यानी एमएसपी के ऊपर बोनस की राशि के 13 हजार 320 करोड़ रुपए का भुगतान किए जाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की किसानों से की गई ये गारंटी भी पूरी हो जाएगी.
बकाया बोनक का भी हो चुका है भुगतान
विधानसभा चुनाव में जीत के बाद लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार राज्य में किसानों से अपने वायदे के मुताबिक प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने के साथ ही दो साल के धान का बकाया बोनस राशि 3 हजार 716 करोड़ का भुगतान भी कर चुके हैं.
प्रति क्विंटल मिलेगा 917 रुपये का बोनस
कृषक उन्नति योजना के माध्यम से राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में प्रति क्विंटल 917 रुपये के मान से अंतर की राशि दी जाएगी. किसानों को धान के प्रति क्विंटल के मान से भुगतान की जा रही यह राशि देश में सर्वाधिक है. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस साल के बजट में 10 हजार करोड़ और पिछले साल के अनुपूरक बजट में 3 हजार करोड़ इस प्रकार कुल 13 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. दरअसल, खेती-किसानी ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है. कृषि के क्षेत्र में सम्पन्नता से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और विकसित राज्य बनाने का सपना साकार हो सकेगा. इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि के बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि की गई है.
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कृषक उन्नति योजना के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे. इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, मंत्री रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, सांसद कांकेर मोहन मंडावी सहित अन्य जनप्रतिनिधि विशिष्ट होंगे.
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