Chhattisgarh News: अब जनता देख सकेगी काम का रिपोर्ट कार्ड, ‘मनरेगा दर्पण’ का मुख्यमंत्री साय ने किया शुभारंभ

MGNREGA Citizen Information Portal: सीएम साय ने कहा क‍ि मनरेगा दर्पण छत्तीसगढ़ सरकार की अभिनव पहल है, यह हर ग्रामीण को योजनाओं से सीधे जोड़ने का माध्यम भी है. यह कदम सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

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Chhattisgarh News:  छत्तीसगढ़ में मनरेगा दर्पण की शुरुआत कर दी गई है. सरकार का दावा है कि पंचायत में मनरेगा दर्पण के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी. इसी उदेश्‍य को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार 23 सितंबर को धमतरी जिले के करेली बड़ी गांव में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी सदन लोकार्पण कार्यक्रम में मनरेगा दर्पण नागरिक सूचना पटल का भी शुभारंभ‘ किया.

इस अवसर पर सीएम साय कहा कि मनरेगा दर्पण से आम जनता को मनरेगा कार्यों की पूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। यह पहल पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्‍होंने कहा क‍ि मनरेगा दर्पण छत्तीसगढ़ सरकार की अभिनव पहल है, जो न केवल पारदर्शिता की नई मिसाल है बल्कि हर ग्रामीण को योजनाओं से सीधे जोड़ने का माध्यम भी है. क्यूआर कोड और जीआईएस तकनीक आधारित यह कदम गांवों में डिजिटल सशक्तिकरण और सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

मनरेगा कार्यो की रिपोर्ट देख सकेंगे  

छत्तीसगढ़ में मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल क्रांति की दिशा में कदम बढ़ाया है. अब प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में नागरिक सूचना पटल लगाए गए हैं. इन पर प्रदर्शित क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी ग्रामीण पिछले तीन वर्षों में किए गए कार्यों का विवरण, व्यय की जानकारी और प्रगति रिपोर्ट देख सकता है.

हर सूचना मोबाइल पर मिलेगी 

इस प्रणाली से अब गांव का हर व्यक्ति यह जान सकेगा कि मनरेगा के तहत उसके इलाके में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुए हैं, कितनी राशि खर्च हुई है और काम की वर्तमान स्थिति क्या है। फाइल और दस्तावेज से हटकर अब हर सूचना मोबाइल पर उपलब्ध हो सकेगी। ग्रामीणों को जानकारी के लिए किसी कार्यालय या अधिकारी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

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जनता खुद निगरानी कर पाएगी

मनरेगा दर्पण पोर्टल और सूचना पटल के माध्यम से सभी रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहेंगे. ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित जानकारी को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा. इससे योजनाओं पर अनावश्यक भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और जनता खुद निगरानी कर पाएगी. इस पहल से ग्रामीणों का विश्वास और अधिक मजबूत होगा. पारदर्शी व्यवस्था से न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा बल्कि ग्रामीणों की सीधी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी.

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