मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से सोमवार शाम क्रेडाई, रियल एस्टेट सेक्टर और बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जगदलपुर के प्रतिनिधिमंडल ने उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णयों, विशेषकर इंक्रीमेंटल प्रणाली समाप्त करने और पंजीयन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया.
दरअसल, प्रदेश में 20 नवंबर से लागू नई गाइडलाइन दरों पर प्राप्त सुझावों, ज्ञापनों और आपत्तियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक 7 दिसंबर को आयोजित की गई थी. इस बैठक में पंजीयन और मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जनहितैषी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका व्यापक स्वागत किया जा रहा है.
निर्णयों में इंक्रीमेंटल प्रणाली को खत्म करना, मूल्यांकन प्रक्रिया में अनावश्यक जटिलताओं को हटाना, दस्तावेजों की जांच और स्वीकृति को सरल बनाना और लोगों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम करना शामिल है. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इन सुधारों से रियल एस्टेट सेक्टर को नई गति मिलेगी, निवेश बढ़ेगा और नागरिकों को वास्तविक लाभ मिलेगा.
सीएम बोले- सुधार जारी रहेंगे
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार व्यापार सुगमता और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा कि जनसुनवाई और विभिन्न संगठनों से मिले सुझावों के आधार पर भविष्य में भी सुधार जारी रहेंगे, ताकि पंजीयन व्यवस्था और अधिक सरल और व्यवहारिक बन सके.
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