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CG Panchayat Election: पंचायत चुनाव से 24 घंटे पहले मतदान पर्ची गायब ? नाराज मतदाताओं ने वीडियो किया वायरल

CG Panchayat Chunav 2025: छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार को वोट डाले जाएंगे. इसी दौरान गरियाबंद जिले में भी वोटिंग होगी. हालांकि, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से ठीक पहले मानपुर (Mainpur) ब्लॉक के धरनी डोडा गांव (Doda Villages) में चुनाव की पर्ची नहीं बंटने से लोगों में भारी आक्रोश है.

CG Panchayat Election: पंचायत चुनाव से 24 घंटे पहले मतदान पर्ची गायब ? नाराज मतदाताओं ने वीडियो किया वायरल

Chhattisgarh Panchayat Chunav 2025: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के गरियाबंद (Gariyaband) में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से ठीक पहले मैनपुर (Mainpur) ब्लॉक के धरनी डोडा गांव (Doda Villages) में मतदान पर्चियों को लेकर हंगामा मचा हुआ है. मतदान में अब महज 24 घंटे बचे हैं, लेकिन कई मतदाताओं को अभी तक पर्ची नहीं मिली. इससे ग्रामीणों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है.

गांववालों ने पंचायत सचिव पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है. इस वीडियो में लोग खुलकर नाराजगी जता रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं.

'बिना पर्ची कैसे डालें वोट?'

ग्रामीणों का कहना है कि जब वोट डालने का समय आ गया है, लेकिन उन्हें मतदान पर्ची तक नहीं दी गई है. एक मतदाता ने गुस्से में कहा कि हम किसे वोट डालने जाएंगे, जब पर्ची ही नहीं है? पंचायत सचिव कहां हैं? क्या ये चुनाव सिर्फ कागजों में हो रहा है?

पंचायत सचिव की चुप्पी

पूरे मामले में पंचायत सचिव का कोई बयान नहीं आया है, जबकि प्रशासन भी अब तक सुस्त नजर आ रहा है. चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, मतदान पर्ची समय पर बांटना अनिवार्य है, लेकिन यहां नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है.

SDM बोले सचिव के खिलाफ की जाएगी  कारवाई

इस पूरे मामले को लेकर जब मैनपुर एसडीएम पंकज डाहीरे से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में आया है. अगर इस तरह की कोई घटना हुई है, तो संबंधित सचिव के ऊपर कारवाई की जाएगी. 

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मतदान पर पड़ सकता है असर

स्थानीय लोगों  का कहना है कि अगर मतदाता मतदान पर्ची के बिना पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे, तो इसका असर वोटिंग प्रतिशत पर भी पड़ सकता है. इससे चुनावी नतीजे भी प्रभावित हो सकते हैं. फिलहाल, इस मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले में कोई त्वरित कार्रवाई करता है या फिर यह चुनावी लापरवाही लोकतंत्र पर भारी पड़ने वाली है!

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