अब सरकारी अस्पताल में सरकारी ही नही, प्राइवेट अस्पतालों में काम करने वाले चिकित्सक भी सेवा दे सकेंगे. मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी दूर करने के लिए यह फैसला लिया है. यानी सरकार अब निजी डॉक्टरों से अनुबंध करेगी और प्राइवेट चिकित्सकों को प्रति केस के हिसाब से भुगतान करेगी.