भोपाल में ‘बंगले का मोह' अधिकारियों और नेताओं पर भारी पड़ने वाला है. राज्य सरकार ने सरकारी आवास खाली न करने वालों पर अब कड़ा रुख अपनाया है. गृह विभाग के संपदा संचालनालय ने फैसला लिया है कि जो अफसर नोटिस के बाद भी बंगले खाली नहीं करेंगे, उनसे दिसंबर से 30 गुना तक किराया वसूला जाएगा. दरसअल, राजधानी भोपाल में कई वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व नेता सरकारी आवास छोड़ने को तैयार नहीं हैं. गृह विभाग के संपदा संचालनालय ने अगस्त में इन्हें नोटिस भेजे थे, लेकिन कई अधिकारियों ने अब तक बंगले खाली नहीं किए. इनमें वरिष्ठ अधिकारी अमित सांघी, अदिति गर्ग, उमाकांत चौधरी, सुधीर कुमार शाही, मेहताब गुर्जर, रत्नाकर झा, सुधीर कोचर, महीप तेजस्वी और निधि सिंह शामिल हैं. विभाग ने अब इन सभी को किराया बढ़ाने का नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है.