मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने सरकार के खजाने पर जो पिछले 52 सालों से भार पड़ रहा था. उस भार को खत्म करने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट (cabinet) की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया था. प्रस्ताव के मुताबिक 1972 के आसपास जो नियम बनाया गया था. कि मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री होंगे उनका इनकम टैक्स सरकार भरेगी. उस नियम को मंत्रियों की सहमति के बाद अब खत्म कर दिया गया है. आने वाले समय में मंत्री अब खुद ही अपना टैक्स भेरेंगे.