Indore Water Crisis पर High Court सख्त, MP Government को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश । Breaking
इंदौर में जल संकट के मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि केंद्र सरकार की 2019 की नीति के तहत अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि 2019 के बाद किए गए बदलावों और बनाई गई नीतियों की जानकारी अदालत में पेश की जाएगी। हाई कोर्ट ने सरकार को यह भी स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के पालन में कौन-सी अथॉरिटी बनाई गई और क्या कानूनी कदम उठाए गए। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
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