MP Farmers: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी (Dindori) जिले में सरकारी सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा सैंकड़ों किसान (Negligence with Farmers) भुगतने के लिए मजबूर हैं. बांध निर्माण के नाम पर जिला प्रशासन ने करीब दो साल पहले ही 527 किसानों की सैंकड़ों एकड़ भूमि का अधिग्रहण तो कर लिया गया, लेकिन ज्यादातर किसानों को मुआवजे की राशि अभी तक नहीं दी. भूमि का अधिग्रहण हो जाने के कारण सरकारी रिकार्ड (Government Records) से किसानों का नाम हटाकर उनकी भूमि को जल संसाधन विभाग (Department of Water Resources) के नाम पर चढ़ा दिया गया.