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CG Winter Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से होगा शुरू, कांग्रेस ने तैयार की ये रणनीति
Chhattisgarh winter session 2025: छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है. ये सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होगा. रजत जयंती विधानसभा को डिजिटल दिशा में आगे बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली गई है, सत्र के लिए कुल 628 प्रश्न लगाए गए हैं. पहले दिन के सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा. इस दिन विज़न 2047 पर चर्चा होगी.
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छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट, कैसे पहली बार हो सकते हैं 14 सदस्य?
छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है. चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या को लेकर हरियाणा का फार्मूला लागू किया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो राज्य में मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 13 नहीं बल्कि 14 सदस्य होंगे. ये चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा होने जा रहा है.
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CG New Liquor Policy: बजट से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने विदेशी शराब के शौकीनों को दी बड़ी राहत, ये टैक्स किया खत्म खत्म
Chhattisgarh New Liquor Policy Latest Update: छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट 2025-26 से पहले आबकारी नीति 2025-26 (Liquor Policy 2025-26) को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही सरकार ने विदेशी शराब पर लगने वाले 9 प्रतिशत के सेस को हटा दिया है.
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छत्तीसगढ़ में सरकार का नया आदेश, अब 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, रजिस्ट्रेशन फीस पर इनको आपत्ति !
Shops open In 24*7 In CG : छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने नया आदेश जारी किया है. अब सूबे में 24 घंटे दुकाने खुली रहेंगी. लेकिन कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं.
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छत्तीसगढ़ में आने वाली है 50 हजार करोड़ की 'खुशियां' ! 27 लाख किसानों ने कराया पंजीयन
Farmers of CG: छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी का उत्सव शुरू हो चुका है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खुद बालोद जिले में धान खरीदी केन्द्र में इसकी शुरुआत की. इस बार सरकार करीब 50 हजार करोड़ के धान की खरीद करेगी. इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में रफ्तार आने की उम्मीद है.
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नक्सल समस्या पर नई पहल: मान जाओ,वर्ना मारे जाओगे !
छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के साथ ही जो लक्ष तय किए जा रहे हैं उनमें नक्सल समस्या प्रमुख है. इस बाबत सरकार की ओर से जो पहल की जा रही है, उसे देखते हुए यह प्रतीत होता है कि प्रदेश की भाजपा सरकार बरसों से चली आ रही इस समस्या के प्रति पूर्व की तुलना में अब कुछ अधिक गंभीर है और यथाशीघ्र इसका समाधान चाहती है. इसीलिए राज्य सरकार ने अपने गठन के एक माह के भीतर ही घोषित किया कि वह नक्सलियों से बातचीत करने तैयार है.
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छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट, कैसे पहली बार हो सकते हैं 14 सदस्य?
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