Supreme Court Relief
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कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सुप्रीम राहत, दिल्ली ट्रांसफर हुआ धोखाधड़ी केस का ट्रायल
Rajendra Bharti Fraud Case: कांग्रेस विधायक ने अपने खिलाफ मध्य प्रदेश में चल रहे धोखाधड़ी केस को प्रदेश के बाहर ट्रांयफर करने की याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक की याचिका को मंजूर कर लिया है. कांग्रेस विधायक की याचिका की पैरवी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कर रहे थे.
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शिवपुरी में 70 हजार लोगों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बचाया शहर का 1/6 हिस्सा
Shivpuri News: शिवपुरी शहर के 1/6 हिस्से पर बुलडोजर चलने की नौबत टल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें शहर की सैकड़ों करोड़ की ज़मीन को मंदिर की घोषित किया गया था. पुराने शिवपुरी, फतेहपुर और AB रोड इलाके में बसे 70,000 लोगों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है.
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CG News: कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को एक और राहत, चुनाव के खिलाफ कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
Congress MLA Devendra Yadav News: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के चुनाव के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी है. यह फैसला भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे की याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने यादव के चुनाव को चुनौती दी थी.
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छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक
Chhattisgarh News: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को नान घोटाला मामले में अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी. इससे पहले, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.
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भोपाल के 'जहरीले कचरे' का खात्मा ऐसे होगा ? 22 की जगह 126 करोड़ खर्च करेंगे, इंदौर को भी डालेंगे 'खतरे' में!
भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद एक फिर त्रासदी जैसा ही कुछ होने जा रहा है. दरअसल मध्य प्रदेश सरकार यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 350 मीट्रिक टन जहरीले कचरे का निपटान शुरू करने जा रही है. कचरे का निपटान आपको सुनने में अच्छा लग सकता है लेकिन इस पूरे प्रोसेस पर सवाल खड़े हो गए हैं. इसका निपटान इंदौर के पीथमपुर स्थित ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी में किया जाएगा.
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कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सुप्रीम राहत, दिल्ली ट्रांसफर हुआ धोखाधड़ी केस का ट्रायल
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शिवपुरी में 70 हजार लोगों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने बचाया शहर का 1/6 हिस्सा
Shivpuri News: शिवपुरी शहर के 1/6 हिस्से पर बुलडोजर चलने की नौबत टल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें शहर की सैकड़ों करोड़ की ज़मीन को मंदिर की घोषित किया गया था. पुराने शिवपुरी, फतेहपुर और AB रोड इलाके में बसे 70,000 लोगों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है.
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