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दीपावली पर 'पटाखों पर पाबंदी'! सिर्फ दो घंटे जाला सकेंगे ग्रीन पटाखे; ग्वालियर कलेक्टर ने जारी किए आदेश
Diwali Firecracker Ban in Gwalior: दीपावली पर ग्वालियर में पटाखों पर पाबंदी! कलेक्टर Ruchika Chauhan के आदेश के अनुसार नागरिक अब केवल ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे और वह भी सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक. NGT और Supreme Court guidelines के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया गया है.
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SC कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के आग्रह पर बदला जज के ट्रांसफर का फैसला, जानिए कौन हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन?
SC Collegium and Justice Sreedharan Transfer: कॉलेजियम के इस खुले स्वीकारोक्ति के बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला बताता है कि सरकार का प्रभाव न्यायिक फैसलों पर किस हद तक हो सकता है. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया है, वहीं सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
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जब CSP खान ने लगाए 'जय श्रीराम' के नारे; डॉ. आंबेडकर प्रतिमा विवाद फिर गरमाया
Gwalior Court News: ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद फिर गरमाया. अनिल मिश्रा समर्थकों के मंदिर जाने पर “जय श्रीराम” के नारे लगे, जिनका जवाब CSP Hina Khan ने भी दिया. Ambedkar statue controversy, Gwalior police update, Junior advocates strike, Supreme Court appeal जैसे मुद्दों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पूरी तैयारी की गई है.
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कोई ऊंची जाति का गुजरता है तो सम्मान में खड़े हो जाते हैं: SC में पेश OBC सर्वे रिपोर्ट ने चौंकाया
मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण के पक्ष में 15,000 पन्नों का जो हलफ़नामा दाखिल किया है, उसने प्रदेश में जारी जातिगत भेदभाव की भयावह तस्वीर पेश की है.रिपोर्ट के मुताबिक,सर्वे में शामिल 56% ओबीसी परिवारों ने स्वीकार किया कि ऊँची जाति के व्यक्ति के सामने आने पर वे आज भी अपनी चारपाई या मंच छोड़कर 'सम्मान' में खड़े हो जाते हैं.चौंकाने वाली बात ये भी है कि 42% परिवारों ने पुष्टि की है कि उनके गाँवों में आज भी'अछूत प्रथा' जारी है.
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MP की सरकारी नौकरियों पर सवर्णों का 'कब्जा'! आयोग ने OBC के लिए मांगा 35% आरक्षण
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी पर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की एक गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रशासनिक उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9.55% है, जबकि सामान्य वर्ग के अधिकारी 64.08% हैं. इस चौंकाने वाले सामाजिक असंतुलन को देखते हुए,रिपोर्ट ने राज्य में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की है.
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CG Politics: भूपेश बघेल ने EOW और ACB पर लगाए गंभीर आरोप, बोले-जांच एजेंसियां कोर्ट में दे रही है दखल
Bhupesh Baghel News: पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह षड्यंत्र कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया. सुप्रीम कोर्ट में तिवारी के खिलाफ जो दस्तावेज लगाए गए, उनमें एक सह आरोपी निखिल चंद्राकर का बयान धारा 164 के तहत शामिल किया गया था. बघेल ने कहा कि यह बयान सीलबंद रहना चाहिए था, लेकिन वह खुले रूप से अदालत में पेश किया गया, जो न्याय की मूल भावना पर सवाल उठाता है.
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख
OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.
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सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आई CBI, कस्टडी में युवक की मौत के मामले में फरार दो पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के मामले में फरार चल रहे दो पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी में देरी पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने सीबीआई और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार करने में इतना समय क्यों लगा.
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OBC Reservation: 27 फीसदी आरक्षण पर फिर टली सुप्रीम सुनवाई; कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
OBC Reservation in MP: मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी नेता उमंग सिंघार ने कहा कि "सरकार की मंशा नहीं है कि OBC को आरक्षण मिले, सरकार को OBC वर्ग की बात रखनी चाहिए, OBC वर्ग को 27% आरक्षण सरकार को देना पड़ेगा, इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है."
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Mahadev Satta App Case: महादेव एप के आरोपियों को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
Mahadev Betting App Case: महादेव बेटिंग ऐप एक ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया ऐप है. इस पर साइन इन करने वाले यूजर्स पोकर, चांस गेम्स और कार्ड गेम्स जैसे कई गेम खेल सकते थे. इस ऐप के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल , बैडमिंटन, टेनिस, जैसे खेलों में सट्टेबाजी भी की जाती थी. इसकी शुरुआत 2019 को छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर ने की थी.
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कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सुप्रीम राहत, दिल्ली ट्रांसफर हुआ धोखाधड़ी केस का ट्रायल
Rajendra Bharti Fraud Case: कांग्रेस विधायक ने अपने खिलाफ मध्य प्रदेश में चल रहे धोखाधड़ी केस को प्रदेश के बाहर ट्रांयफर करने की याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक की याचिका को मंजूर कर लिया है. कांग्रेस विधायक की याचिका की पैरवी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कर रहे थे.
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ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना के लिए वकील करेंगे आंदोलन
ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर अधिवक्ता और सामाजिक संगठन सक्रिय हैं. मूर्ति स्थापना का विरोध करने वालों के बीच तनाव के बीच वकील सड़कों पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश सरकार से बिना विलंब मूर्ति स्थापित करने की अपील की गई है.
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MP में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग, सरकार के फैसले पर 8 अक्टूबर से सुप्रीम में हर दिन सुनवाई
मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, जहां 8 अक्टूबर से इस मामले पर हर दिन सुनवाई होगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के 27% OBC आरक्षण देने के फैसले को चुनौती दी गई है.
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छत्तीसगढ़ के बर्खास्त न्यायिक अधिकारी को सुप्रीम झटका, कोर्ट ने कहा-आप किसी सेवा लायक नहीं
छत्तीसगढ़ के एक बर्ख़ास्त न्यायिक अधिकारी प्रभाकर ग्वाल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने प्रभाकर ग्वाल की याचिका को न सिर्फ खारिज कर दिया है बल्कि उन्हें न्यायिक सेवा के योग्य भी नहीं माना है.जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी सरकारी सेवा, और उससे भी बढ़कर न्यायिक सेवा में रहने योग्य नहीं हैं.
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हिरासत में मौत पर सुप्रीम कोर्ट का MP सरकार और CBI को अल्टीमेटम, कहा- आम लोग होते तो कब के पकड़े जाते
मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में 26 वर्षीय देवा पारधी की कथित मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. कोर्ट ने दो फरार पुलिस अफसरों को गिरफ्तार न करने पर सीबीआई और राज्य सरकार के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है.
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दीपावली पर 'पटाखों पर पाबंदी'! सिर्फ दो घंटे जाला सकेंगे ग्रीन पटाखे; ग्वालियर कलेक्टर ने जारी किए आदेश
Diwali Firecracker Ban in Gwalior: दीपावली पर ग्वालियर में पटाखों पर पाबंदी! कलेक्टर Ruchika Chauhan के आदेश के अनुसार नागरिक अब केवल ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे और वह भी सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक. NGT और Supreme Court guidelines के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया गया है.
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SC कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के आग्रह पर बदला जज के ट्रांसफर का फैसला, जानिए कौन हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन?
SC Collegium and Justice Sreedharan Transfer: कॉलेजियम के इस खुले स्वीकारोक्ति के बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला बताता है कि सरकार का प्रभाव न्यायिक फैसलों पर किस हद तक हो सकता है. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया है, वहीं सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
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जब CSP खान ने लगाए 'जय श्रीराम' के नारे; डॉ. आंबेडकर प्रतिमा विवाद फिर गरमाया
Gwalior Court News: ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद फिर गरमाया. अनिल मिश्रा समर्थकों के मंदिर जाने पर “जय श्रीराम” के नारे लगे, जिनका जवाब CSP Hina Khan ने भी दिया. Ambedkar statue controversy, Gwalior police update, Junior advocates strike, Supreme Court appeal जैसे मुद्दों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पूरी तैयारी की गई है.
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कोई ऊंची जाति का गुजरता है तो सम्मान में खड़े हो जाते हैं: SC में पेश OBC सर्वे रिपोर्ट ने चौंकाया
मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण के पक्ष में 15,000 पन्नों का जो हलफ़नामा दाखिल किया है, उसने प्रदेश में जारी जातिगत भेदभाव की भयावह तस्वीर पेश की है.रिपोर्ट के मुताबिक,सर्वे में शामिल 56% ओबीसी परिवारों ने स्वीकार किया कि ऊँची जाति के व्यक्ति के सामने आने पर वे आज भी अपनी चारपाई या मंच छोड़कर 'सम्मान' में खड़े हो जाते हैं.चौंकाने वाली बात ये भी है कि 42% परिवारों ने पुष्टि की है कि उनके गाँवों में आज भी'अछूत प्रथा' जारी है.
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MP की सरकारी नौकरियों पर सवर्णों का 'कब्जा'! आयोग ने OBC के लिए मांगा 35% आरक्षण
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी पर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की एक गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रशासनिक उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9.55% है, जबकि सामान्य वर्ग के अधिकारी 64.08% हैं. इस चौंकाने वाले सामाजिक असंतुलन को देखते हुए,रिपोर्ट ने राज्य में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की है.
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CG Politics: भूपेश बघेल ने EOW और ACB पर लगाए गंभीर आरोप, बोले-जांच एजेंसियां कोर्ट में दे रही है दखल
Bhupesh Baghel News: पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह षड्यंत्र कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया. सुप्रीम कोर्ट में तिवारी के खिलाफ जो दस्तावेज लगाए गए, उनमें एक सह आरोपी निखिल चंद्राकर का बयान धारा 164 के तहत शामिल किया गया था. बघेल ने कहा कि यह बयान सीलबंद रहना चाहिए था, लेकिन वह खुले रूप से अदालत में पेश किया गया, जो न्याय की मूल भावना पर सवाल उठाता है.
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OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख
OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.
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सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आई CBI, कस्टडी में युवक की मौत के मामले में फरार दो पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के मामले में फरार चल रहे दो पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी में देरी पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने सीबीआई और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार करने में इतना समय क्यों लगा.
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OBC Reservation: 27 फीसदी आरक्षण पर फिर टली सुप्रीम सुनवाई; कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
OBC Reservation in MP: मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी नेता उमंग सिंघार ने कहा कि "सरकार की मंशा नहीं है कि OBC को आरक्षण मिले, सरकार को OBC वर्ग की बात रखनी चाहिए, OBC वर्ग को 27% आरक्षण सरकार को देना पड़ेगा, इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है."
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Mahadev Satta App Case: महादेव एप के आरोपियों को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
Mahadev Betting App Case: महादेव बेटिंग ऐप एक ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया ऐप है. इस पर साइन इन करने वाले यूजर्स पोकर, चांस गेम्स और कार्ड गेम्स जैसे कई गेम खेल सकते थे. इस ऐप के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल , बैडमिंटन, टेनिस, जैसे खेलों में सट्टेबाजी भी की जाती थी. इसकी शुरुआत 2019 को छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर ने की थी.
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कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सुप्रीम राहत, दिल्ली ट्रांसफर हुआ धोखाधड़ी केस का ट्रायल
Rajendra Bharti Fraud Case: कांग्रेस विधायक ने अपने खिलाफ मध्य प्रदेश में चल रहे धोखाधड़ी केस को प्रदेश के बाहर ट्रांयफर करने की याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक की याचिका को मंजूर कर लिया है. कांग्रेस विधायक की याचिका की पैरवी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कर रहे थे.
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ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना के लिए वकील करेंगे आंदोलन
ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर अधिवक्ता और सामाजिक संगठन सक्रिय हैं. मूर्ति स्थापना का विरोध करने वालों के बीच तनाव के बीच वकील सड़कों पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश सरकार से बिना विलंब मूर्ति स्थापित करने की अपील की गई है.
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MP में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग, सरकार के फैसले पर 8 अक्टूबर से सुप्रीम में हर दिन सुनवाई
मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर कानूनी जंग अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, जहां 8 अक्टूबर से इस मामले पर हर दिन सुनवाई होगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के 27% OBC आरक्षण देने के फैसले को चुनौती दी गई है.
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छत्तीसगढ़ के बर्खास्त न्यायिक अधिकारी को सुप्रीम झटका, कोर्ट ने कहा-आप किसी सेवा लायक नहीं
छत्तीसगढ़ के एक बर्ख़ास्त न्यायिक अधिकारी प्रभाकर ग्वाल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने प्रभाकर ग्वाल की याचिका को न सिर्फ खारिज कर दिया है बल्कि उन्हें न्यायिक सेवा के योग्य भी नहीं माना है.जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी सरकारी सेवा, और उससे भी बढ़कर न्यायिक सेवा में रहने योग्य नहीं हैं.
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हिरासत में मौत पर सुप्रीम कोर्ट का MP सरकार और CBI को अल्टीमेटम, कहा- आम लोग होते तो कब के पकड़े जाते
मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में 26 वर्षीय देवा पारधी की कथित मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. कोर्ट ने दो फरार पुलिस अफसरों को गिरफ्तार न करने पर सीबीआई और राज्य सरकार के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है.
