Supreme Court News

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  Vijay Shah Controversy: विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उमंग सिंघार बोले- कृत्य माफी योग्य नहीं

  Vijay Shah News: मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित बयान देने के मामले में फटकार लगाई है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और कहा है कि विजय शाह का कृत्य माफी योग्य नहीं है.

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  ‘ये कैसी माफी है...’, मंत्री विजय शाह को SC ने गिरफ्तारी से दी राहत, लेकिन खूब लगाई फटकार

  Minister Vijay Shah Controversial Statement: मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह  को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से जमकर फटकार लगाई है. 

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  Supreme Court: BJP मंत्री विजय शाह को थोड़ी राहत! अब सुप्रीम कोर्ट इस दिन करेगा सुनवाई

  Supreme Court on Vijay Shah Case: इससे पहले विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि मेरे बयान को गलत समझा गया, जबकि हमने इसके लिए माफी मांग ली है. वहीं हाईकोर्ट ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाली भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर शाह की टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान लिया था.

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  Deepfake Case: सुप्रीम कोर्ट में डीपफेक और AI पर सुनवाई, कई हस्तियां बन चुकी हैं इस तकनीक का शिकार

  Deepfake Video: डीपफेक की समस्या वैश्विक और गंभीर बनती जा रही है. तकनीक के जरिए किसी तस्वीर या वीडियो में किसी व्यक्ति की जगह अन्य व्यक्ति की तस्वीर लगा दी जाती है. इससे किसी को भी गुमराह किया जा सकता है और गलत सूचना फैलाई जा सकती है.

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  BJP मंत्री विजय शाह के खिलाफ 'सर्वोच्च' सुनवाई आज, माफी से नहीं बनी बात; कर्नल सोफिया कुरैशी केस में घिरे

  Colonel Sofiya Qureshi Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के मंत्री शाह की जिम्मेदारी की भावना पर सवाल उठाया, जिन्होंने कथित तौर पर कर्नल कुरैशी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी.

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  CJI Justice BR Gavai: देश के 52वें सीजेआई बने जस्टिस बीआर गवई; ऐसा रहा सफर, जानिए इनके प्रमुख फैसले

  Justice BR Gavai: न्यायमूर्ति बीआर गवई ने उलानबटार (मंगोलिया), न्यूयॉर्क (अमेरिका), कार्डिफ़ (यूके) और नैरोबी (केन्या) जैसे शहरों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में संवैधानिक और पर्यावरणीय विषयों पर व्याख्यान भी दिए हैं. वे 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे.

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  Waqf Law: वक्फ कानून में बदलाव क्यों जरूरी था! जानिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा?

  Waqf Amendment Case: सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि इस कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) को 5 सितंबर 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार, 5,975 सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया जा चुका था.

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  शिवराज सिंह चौहान और सांसद विवेक तन्खा से सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, 'कृपया मजबूर न करें' जानें क्या है मामला?

  Congress Rajyasabha MP: राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने साल 2021 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ मानहानि का दावा किया था. उनका आरोप है कि उन्हें ओबीसी आरक्षण का विरोधी बताकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया था. 

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  Bulldozer Action: 40 से 45 वर्षों से जिन मकानों में रह हे थे लोग, तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचा सरकारी अमला

  Bulldozer Action in Dhamtari: निगम के अफसरों ने बताया कि इन लोगों को नगर निगम की ओर से कई बार नोटिस देने के बाद भी इसे नहीं हटाया गया. इस बार भी नगर निगम ने एक सप्ताह से अधिक का समय दिया था, लेकिन कब्जाधारियों ने घर और कॉम्प्लेक्स को खाली नहीं किया.

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  MP में OBC के बेरोजगार फंसे 87:13 के फॉर्मूले में ! कोई 50 पार हुआ तो किसी की शादी का सपना टूटा

  मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं

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  Waqf Act SC Hearing: वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया 7 दिन का समय, जानिए आज की सुनवाई में क्या हुआ?

  Waqf Act Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या वह आश्वासन दे सकते हैं कि 1995 के वक्फ कानून के तहत रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई नहीं करेंगे? सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को इसका भी भरोसा दिलाया.

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  MP सहित 18 हाईकोर्ट के जजों ने सार्वजनिक नहीं की अपनी संपत्ति, राष्ट्रपति के पास भेजी अपील 

  Highcourt Judge: देश के 75 प्रतिशत हाईकोर्ट्स के जजों ने अपनी संपत्ति का खुलासा करने पर निर्णय नहीं लिया है. राष्ट्रपति को अपील भेजी है. 

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  OBC Reservation: ओबीसी आरक्षण के लिए सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, PCC चीफ ने कहा - सुप्रीम ने दिया बड़ा फैसला

  OBC Reservation in MP: जीतू पटवारी ने कहा, "मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से संघर्ष किया है. साल 2020 में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही इस फैसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया."

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  MP में महिला Sex Workers को राहत! होटल और ढाबों के वेश्यालयों से पकड़े जाने पर पुलिस नहीं बनाएगी आरोपी

  Female Sex Workers in MP: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर महिला सेक्स वर्कर्स को लेकर एक आदेश जारी किया गया है जिसके मुताबिक अब प्रदेश के ढाबों और होटलों में संचालित होने वाले वेश्यालयों से पकड़ी जाने वाली महिला सेक्स वर्कर्स को अब आरोपी नहीं बनाया जाएगा. आइए जानते हैं क्या कुछ है आदेश में?

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  कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद मामले में BJP नेता को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जबलपुर से दिल्ली HC ट्रांसफर होगा केस

  Supreme Court: भाजपा के पूर्व विधायक को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का केस अब दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर होगा. साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सभी आदेश रद्द कर दिए गए हैं.