Slum

• 

  रीवा में झुग्गी-झोपड़ियों पर चला बुलडोजर, PM Awas मिलने पर भी परिवारों ने सरकारी जमीन पर कर रखा था कब्जा

  Madhya Pradesh News: रीवा में नगर निगम ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी झुग्गी-झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया है. कई ऐसे भी लोग थे, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास मिल चुके थे.

• 

  Bhopal: सबसे साफ राजधानी की झुग्गियों के हाल! गंदगी से कैसे प्रभावित हुई बच्चों की शिक्षा, देखिए ये रिपोर्ट

  Bhopal Slum: एक ओर जहां पॉश इलाकों और सरकारी अधिकारी व मंत्रियों के आवासों के आसपास पूरा स्वच्छता मिशन चल रहा है, वहीं झुग्गियों में कचरे का ढेर लगाया जा रहा है. झुग्गी बस्तियों के आसपास साफ-सफाई न होने के कारण यहां के रहवासी परेशान हैं. इससे बच्चों की शिक्षा कैसे प्रभावित हो रही है? देखिए ये रिपोर्ट

• 

  अब बाहरी मज़दूरों का होगा फिंगरप्रिंट डाटाबेस तैयार, बलौदा बाजार पुलिस को मिली खास ट्रेनिंग

  Baloda Bazar News : फिंगरप्रिंट लेने के तरीके और नियमों को विशेषज्ञों ने बताया है, ताकि ये प्रक्रिया सही और सटीक रूप से की जा सके. इस जानकारी से पुलिस को अपराधियों की पहचान में मदद मिलेगी और गैरकानूनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी.

• 

  MP का सरकारी कॉन्सेप्ट स्कूल, 90% छात्र झुग्गी बस्तियों से, संस्कार से संविधान तक का सबक

  Positive Story: यहां बच्चों को पढ़ाने और उनकी पढ़ाई को इंगेजिंग बनाने के लिए टीचर्स खुद भी घर से तैयारी करके आती हैं. कई बार टीचर्स खुद के खर्च से स्कूल में मदद करती हैं. घर के कई साज-सज्जा के सामान जैसे गमले तोरण लाकर लगाती हैं.

• 

  कैसे 'झुग्गी मुक्त' होगा भोपाल? सरकार ने बनाए 3500 फ्लैट, बने अपराधियों का अड्डा

  Slum Free Bhopal: एक बार फिर से झुग्गी मुक्त भोपाल की बात जोर पकड़ रही है. हालांकि, ये डगर इतनी आसान नहीं है. सीएम मोहन यादव ने भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए अधिकारियों को विस्तृत प्लान बनाने के लिए कहा है.

• 

  झुग्गी मुक्त होगा भोपाल, सीएम का आदेश; पर पहले उनके लिए बनाएं पक्के मकान

  Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकल्प लिया है. इसके लिए सीएम ने भोपाल जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने भोपाल को मेट्रोपोलिटन सिटी बनाने के लिए 25 वर्षों का प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है.

• 

  गरीबों से कोसों दूर PM आवास योजना... कच्चे मकानों में रहने वाले 'बेसहारों' को घर की उम्मीद 

  वैसे तो शहर में मध्य प्रदेश में PM आवास योजना के नाम पर अनेकों प्रोजेक्ट चल रहे हैं लेकिन मकान लेने के लिए लोग नगर निगम के चक्कर काट के थक चुके हैं. हद ये है कि सरकार का कोई नुमाइंदा कोई भी पुख्ता जवाब देने को तैयार नहीं है और इस लेटलतीफी की वजह से खरीदार किराया भी भर रहे हैं और किश्त भी चुका रहे हैं. प्रदेश के अशोकनगर ज़िले में भी कुछ ऐसा ही हाल है.