Right To Information

• 

  Online RTI: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट व सभी जिला अदालतों के लिए Chief Justice ने वेब पोर्टल का किया शुभारंभ

  RTI Application: इस वेब पोर्टल के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि यह ऑनलाइन पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही व नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि इस वेब पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी व सुलभ बनाना है.

• 

  जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा सूचना आयोग में नियुक्तियों का मामला, अब फिर होगी सुनवाई

  Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश में सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत अपीलों के निराकरण में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, इसकी बड़ी वजह आयुक्तों के पदों का खाली होना है. अब इस मामले पर शनिवार को फिर से सुनवाई होगी. 

• 

  Chhattisgarh : कांग्रेस के इस पूर्व विधायक की बढ़ सकती है मुश्किलें, गंभीर धाराओं में FIR दर्ज करने इस सख्श ने दिया आवेदन 

  Chhattisgarh News : पूर्व विधायक डॉ विनय जायसवाल के खिलाफ पोड़ी थाना में शिकायत हुई है. इनके खिलाफ कई धाराओं में FIR दर्ज करने की मांग की गई है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला? 

• 

  जीवाजी यूनिवर्सिटी: 114 में से 91 स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट में क्यों हुए फेल? विवि ने कहा RTI से मांगों जवाब

  Education News: ग्वालियर शहर के एक कॉलेज में MBA 3rd सेमेस्टर के 114 में से 91 स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में फेल हो गए. हैरानी की बात यह भी है कि बीते सेमेस्टर जिन छात्रों ने टॉप किया था वे भी फेल हो गए या कर दिए गए. छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से परीक्षाओं (University Exam) और उसके रिजल्ट (University Exam Results) में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है.

• 

  Chhattisgarh High Court: जजों ने कहा- सूचना के अधिकार से बाहर नहीं EOW, ऐसे चली कानूनी लड़ाई?

  Right to Information Act: छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 7 नवंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर दिया गया था. जिस पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने चुनौती देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों की ही जांच करती है. इस तरह इस संस्था को सूचना के अधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता.

• 

  इंदौर में कांग्रेस पार्षद की दबंगई ! पत्रकार के घर में घुसकर की मारपीट, FIR दर्ज 

  Journalist assaulted in Indore: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) में बुधवार रात एक पत्रकार के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करने के आरोप में कांग्रेस (Congress) के एक पार्षद समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. घटना का कथित CCTV फुटेज सामने आया है.

• 

  इलेक्टोरल बॉन्ड पर 'सुप्रीम' फैसला! योजना को बताया असंवैधानिक और सूचना के अधिकार का उल्लंघन

  Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक बताया है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है.

• 

  Bilaspur: डिजिटल इंडिया को ठेंगा दिखा रहे हैं सरकारी अफसर, परेशान हो रही है जनता

  Chhattisgarh: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सफल संचालन हेतु वेबसाइट का निर्माण राज्य सूचना आयोग द्वारा 27 जनवरी 2022 को किया गया था. लेकिन प्रदेश के लगभग 8 हज़ार अधिकारियों ने अपने कार्यालय के पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं किया है.  

• 

  सूचना देने में की लापरवाही, अधिकारियों पर लगा 85 लाख रुपए का जुर्माना, जानें क्या हैं नियम

  नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायतों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है. अपीलार्थी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं.

• 

  Kendriya Vidyalaya Vacancy: केंद्रीय विद्यालय में 30% सीटें खाली, RTI में हुआ खुलासा

  देशभर में केंद्रीय विद्यालयों में 1 जून तक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 2,590 पद, टीजीटी के 3,711 पद और प्राइमरी टीचरों के 5,241 पद खाली हैं,