Right To Information
-
{
- सब
- ख़बरें
-
कूनो पर पीसीसीएफ ने आवेदक को दिया ऐसा तर्क कि आ गया पेशी का बुलावा, जानें पूरा मामला
Project Cheetah Kuno : भोपाल से कूनो से जुड़े मामले पर मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ ने जो तर्क दिया है, अब उसके लिए उनका बुलावा आया है. 11 मार्च को पेशी होगी. जानें आखिर क्या मामला है.
-
Online RTI: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट व सभी जिला अदालतों के लिए Chief Justice ने वेब पोर्टल का किया शुभारंभ
RTI Application: इस वेब पोर्टल के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि यह ऑनलाइन पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही व नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि इस वेब पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी व सुलभ बनाना है.
-
जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा सूचना आयोग में नियुक्तियों का मामला, अब फिर होगी सुनवाई
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश में सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत अपीलों के निराकरण में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, इसकी बड़ी वजह आयुक्तों के पदों का खाली होना है. अब इस मामले पर शनिवार को फिर से सुनवाई होगी.
-
Chhattisgarh High Court: जजों ने कहा- सूचना के अधिकार से बाहर नहीं EOW, ऐसे चली कानूनी लड़ाई?
Right to Information Act: छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 7 नवंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर दिया गया था. जिस पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने चुनौती देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों की ही जांच करती है. इस तरह इस संस्था को सूचना के अधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता.
-
इलेक्टोरल बॉन्ड पर 'सुप्रीम' फैसला! योजना को बताया असंवैधानिक और सूचना के अधिकार का उल्लंघन
Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक बताया है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है.
-
सूचना देने में की लापरवाही, अधिकारियों पर लगा 85 लाख रुपए का जुर्माना, जानें क्या हैं नियम
नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायतों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है. अपीलार्थी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं.
-
कूनो पर पीसीसीएफ ने आवेदक को दिया ऐसा तर्क कि आ गया पेशी का बुलावा, जानें पूरा मामला
Project Cheetah Kuno : भोपाल से कूनो से जुड़े मामले पर मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ ने जो तर्क दिया है, अब उसके लिए उनका बुलावा आया है. 11 मार्च को पेशी होगी. जानें आखिर क्या मामला है.
-
Online RTI: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट व सभी जिला अदालतों के लिए Chief Justice ने वेब पोर्टल का किया शुभारंभ
RTI Application: इस वेब पोर्टल के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि यह ऑनलाइन पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही व नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि इस वेब पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी व सुलभ बनाना है.
-
जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा सूचना आयोग में नियुक्तियों का मामला, अब फिर होगी सुनवाई
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश में सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत अपीलों के निराकरण में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, इसकी बड़ी वजह आयुक्तों के पदों का खाली होना है. अब इस मामले पर शनिवार को फिर से सुनवाई होगी.
-
Chhattisgarh High Court: जजों ने कहा- सूचना के अधिकार से बाहर नहीं EOW, ऐसे चली कानूनी लड़ाई?
Right to Information Act: छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 7 नवंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर दिया गया था. जिस पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने चुनौती देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों की ही जांच करती है. इस तरह इस संस्था को सूचना के अधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता.
-
इलेक्टोरल बॉन्ड पर 'सुप्रीम' फैसला! योजना को बताया असंवैधानिक और सूचना के अधिकार का उल्लंघन
Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक बताया है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है.
-
सूचना देने में की लापरवाही, अधिकारियों पर लगा 85 लाख रुपए का जुर्माना, जानें क्या हैं नियम
नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायतों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की है. अपीलार्थी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं.
