Rape Victim Abortion
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MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रेप पीड़िता नाबालिग को नहीं दी गर्भपात की अनुमति, सरकार उठाएगी परवरिश का खर्चा
- Wednesday May 28, 2025
- Written by: संजीव चौधरी, Edited by: गीतार्जुन
Rape Victim Minor Abortion: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh HC) ने एक नाबालिग लड़की को गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया. नाबालिग लगभग 30 सप्ताह की गर्भवती है.
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CG High Court: दुष्कर्म पीड़िता ने मांगी गर्भपात की अनुमति, कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को लगाई फटकार
- Friday December 27, 2024
- Reported by: दुर्गा प्रसाद मिरधा, Edited by: अजय कुमार पटेल
Bilaspur High Court: याचिकाकर्ता युवती दुष्कर्म से गर्भवती हो गई थी, 21-22 सप्ताह के गर्भ को वह रखना नहीं चाह रही. कोर्ट में पीड़िता ने स्वयं गर्भपात के लिए सहमति दी है, तथा उसने चिकित्सीय गर्भपात की अनुमति के लिए शपथ-पत्रों के साथ रिट याचिका दायर की थी.
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CG News: छुट्टी के दिन दुष्कर्म पीड़िता के लिए खुली स्पेशल कोर्ट, जानिए क्या आदेश हुआ?
- Wednesday December 25, 2024
- Written by: दुर्गा प्रसाद मिरधा, Edited by: अजय कुमार पटेल
युवती की मेडिकल जांच पर होने वाला पूरा खर्च राज्य सरकार को वहन करने कहा है.हाईकोर्ट ने कलेक्टर को आदेश की प्रति तत्काल भेजने और मेडिकल बोर्ड गठित करने की प्रक्रिया शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
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Rape Victim: : नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की कोर्ट ने दी अनुमति, लेकिन माता-पिता को ये करना होगा
- Thursday June 20, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: अंबु शर्मा
MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात करने की अनुमति दी है. लेकिन इसके लिए माता- पिता को ही पूरी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी.
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17 वर्षीय लड़की का हुआ था रेप, भोपाल कोर्ट ने कहा No Abortion, जबलपुर HC ने 28 सप्ताह के गर्भपात की दी अनुमति
- Friday May 10, 2024
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल
Jabalpur High Court Order: अदालत ने डॉक्टरों की एक विशेष टीम की निगरानी में उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने का आदेश दिया और कहा कि राज्य सरकार (Madhya Pradesh Government) को लड़की की उचित देखभाल करनी चाहिए और लड़की के माता-पिता को उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए सहमति देनी चाहिए.
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Jabalpur High Court Order: अदालत ने डॉक्टरों की एक विशेष टीम की निगरानी में उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने का आदेश दिया और कहा कि राज्य सरकार (Madhya Pradesh Government) को लड़की की उचित देखभाल करनी चाहिए और लड़की के माता-पिता को उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए सहमति देनी चाहिए.
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