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MP की 25 फीसदी शहरी सरकारों पर फंड का टेंशन; कर्मचारियों की छंटनी से लेकर जनता पर टैक्स बढ़ने की आशंका
MP Nagariya Nikay: लंबे समय से खराब माली हालत से जूझ रहे नगरीय निकाय जल्द संपत्ति कर और जलकर जैसे टैक्स बढ़ा सकते हैं. साथ ही साथ अगर यहां काम करने वाले कर्मचारियों की बात करें तो 10 से 20% स्टाफ की छंटनी भी संभव है. प्रदेश में 413 नगरीय निकाय हैं. जिनमें से 25% से ज्यादा की हालत खस्ता है.
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बड़ी खबर: घर में है सोलर पैनल तो प्रॉपर्टी टैक्स में मिलेगी बड़ी छूट, MP के इस शहर में नगर निगम ने लिया फैसला
Property Tax Exemption in Gwalior: ग्वालियर नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शहर में सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले घरों को संपत्ति कर में 6% की छूट देने का निर्णय लिया है. यह निर्णय आत्मनिर्भर नगरीय निकाय योजना के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है.
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अब घर बैठे प्रॉपर्टी टैक्स कर पाएंगे जमा, सीएम साय ने 46 निकायों के लिए लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल
Chhattisgarh Online Property Tax Portal: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सोमवार को 46 नगरीय निकायों के लिए ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल का उद्घाटन किया. इसके माध्यम से अब प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा.
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Property Tax : 40 करोड़ का बकाया कर वसूलने के लिए सड़क पर उतरा निगम प्रशासन, 6 प्रतिष्ठानों पर एक्शन, जड़ा ताला
Property Tax, Rewa Nagar Nigam : रीवा नगर निगम ने 40 करोड़ रुपये का बकाया संपत्ति कर और जलकर वसूलने के लिए कमर कस ली है. छह प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है. पहले बड़े बकायेदारों पर वसूली अभियान चलाया जा रहा है.
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Bhopal Nagar Nigam: महंगाई की मार पर बाद में होगी बात! पहले रील-सेल्फी हो जाए... पार्षदों का चमका कैमरा
Bhopal Nagar Nigam Budget Meeting: भोपाल नगर निगम की बजट बैठक में बजट से ज़्यादा चर्चा रीलों की रही है. प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स बढ़ गया और जनता सोचती रही कि शायद पार्षदों को बहुत पीड़ा हो रही है, पर असल में वो बस अपना ‘इंस्टा कैप्शन’ सेट कर रहे थे.
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भोपाल में बढ़ा प्रॉपर्टी टैक्स, पानी भी हुआ महंगा: नगर निगम ने पेश किया 3611 करोड़ का बजट, जानें शहर को क्या मिला
Bhoapl Nagar Nigam Budget 2025-26: भोपाल नगर निगम ने आज बजट पेश किया. इस दौरान प्रॉपर्टी और पानी पर टैक्स बढ़ाया गया है.
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Tax Payment: प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर कंज्यूमर चार्ज तक में मिलेगी छूट, इस तारीख से पहले कर दें भुगतान
Property Tax Payment: नगर निगम निकायों की तरफ से कहा गया है कि अपने सम्पत्तिकर का भुगतान समय पर करें और शहर के विकास में भागीदार बने. बकाया राशि के अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ उठाएं. वहीं नगर निगम द्वारा संपत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार की वसूली हेतु सख्त कार्यवाही की जा रही है.
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CM मोहन यादव लॉन्च करेंगे Sampada 2.0, प्रॉपर्टी से जुड़े काम हो जाएंगे आसान, मिलेंगी ये सुविधाएं
Sampada 2.0: मध्य प्रदेश में भू माफियाओं की ठगी और रजिस्ट्री के फर्जीवाड़े से लोगों को बचाने के लिए पंजीयन विभाग ने संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है. इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद प्रॉपर्टी की खरीदी और बिक्री आसान हो जाएगी. सीएम ने मोहन यादव द्वारा लॉन्च करने के बाद ये सॉफ्टवेयर प्रदेश के सभी जिलों में लागू हो जाएगा. आइए जानते हैं इसकी खूबियां.
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MP सरकार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लाएगी सख्त कानून, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया ऐलान
MP News: मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कानून लाने वाली है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दो हजार वर्ग फीट के प्लॉट मालिकों को नगर निगम का निर्धारित शुल्क जमा करने पर घर बनाने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं पडे़गी.
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MP की 25 फीसदी शहरी सरकारों पर फंड का टेंशन; कर्मचारियों की छंटनी से लेकर जनता पर टैक्स बढ़ने की आशंका
MP Nagariya Nikay: लंबे समय से खराब माली हालत से जूझ रहे नगरीय निकाय जल्द संपत्ति कर और जलकर जैसे टैक्स बढ़ा सकते हैं. साथ ही साथ अगर यहां काम करने वाले कर्मचारियों की बात करें तो 10 से 20% स्टाफ की छंटनी भी संभव है. प्रदेश में 413 नगरीय निकाय हैं. जिनमें से 25% से ज्यादा की हालत खस्ता है.
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बड़ी खबर: घर में है सोलर पैनल तो प्रॉपर्टी टैक्स में मिलेगी बड़ी छूट, MP के इस शहर में नगर निगम ने लिया फैसला
Property Tax Exemption in Gwalior: ग्वालियर नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शहर में सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले घरों को संपत्ति कर में 6% की छूट देने का निर्णय लिया है. यह निर्णय आत्मनिर्भर नगरीय निकाय योजना के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है.
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अब घर बैठे प्रॉपर्टी टैक्स कर पाएंगे जमा, सीएम साय ने 46 निकायों के लिए लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल
Chhattisgarh Online Property Tax Portal: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सोमवार को 46 नगरीय निकायों के लिए ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल का उद्घाटन किया. इसके माध्यम से अब प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा.
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Property Tax : 40 करोड़ का बकाया कर वसूलने के लिए सड़क पर उतरा निगम प्रशासन, 6 प्रतिष्ठानों पर एक्शन, जड़ा ताला
Property Tax, Rewa Nagar Nigam : रीवा नगर निगम ने 40 करोड़ रुपये का बकाया संपत्ति कर और जलकर वसूलने के लिए कमर कस ली है. छह प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है. पहले बड़े बकायेदारों पर वसूली अभियान चलाया जा रहा है.
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Bhopal Nagar Nigam Budget Meeting: भोपाल नगर निगम की बजट बैठक में बजट से ज़्यादा चर्चा रीलों की रही है. प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स बढ़ गया और जनता सोचती रही कि शायद पार्षदों को बहुत पीड़ा हो रही है, पर असल में वो बस अपना ‘इंस्टा कैप्शन’ सेट कर रहे थे.
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भोपाल में बढ़ा प्रॉपर्टी टैक्स, पानी भी हुआ महंगा: नगर निगम ने पेश किया 3611 करोड़ का बजट, जानें शहर को क्या मिला
Bhoapl Nagar Nigam Budget 2025-26: भोपाल नगर निगम ने आज बजट पेश किया. इस दौरान प्रॉपर्टी और पानी पर टैक्स बढ़ाया गया है.
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Tax Payment: प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर कंज्यूमर चार्ज तक में मिलेगी छूट, इस तारीख से पहले कर दें भुगतान
Property Tax Payment: नगर निगम निकायों की तरफ से कहा गया है कि अपने सम्पत्तिकर का भुगतान समय पर करें और शहर के विकास में भागीदार बने. बकाया राशि के अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ उठाएं. वहीं नगर निगम द्वारा संपत्तिकर, जल उपभोक्ता प्रभार व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभार की वसूली हेतु सख्त कार्यवाही की जा रही है.
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CM मोहन यादव लॉन्च करेंगे Sampada 2.0, प्रॉपर्टी से जुड़े काम हो जाएंगे आसान, मिलेंगी ये सुविधाएं
Sampada 2.0: मध्य प्रदेश में भू माफियाओं की ठगी और रजिस्ट्री के फर्जीवाड़े से लोगों को बचाने के लिए पंजीयन विभाग ने संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है. इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद प्रॉपर्टी की खरीदी और बिक्री आसान हो जाएगी. सीएम ने मोहन यादव द्वारा लॉन्च करने के बाद ये सॉफ्टवेयर प्रदेश के सभी जिलों में लागू हो जाएगा. आइए जानते हैं इसकी खूबियां.
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MP सरकार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लाएगी सख्त कानून, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया ऐलान
MP News: मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कानून लाने वाली है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दो हजार वर्ग फीट के प्लॉट मालिकों को नगर निगम का निर्धारित शुल्क जमा करने पर घर बनाने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं पडे़गी.
