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सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
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MP में 9 साल बाद खुली प्रमोशन की राह; 2 लाख नए पद, मोहन कैबिनेट की सरकारी कर्मचारियों को सौगात, जानिए प्रमुख फैसले
MP Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया. इसमें SC-ST सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है. इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नये सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी."
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MP Cabinet Meeting: खत्म होगा प्रमोशन का इंतजार! मोहन कैबिनेट कर्मचारियों को दे सकती है सौगात
MP Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद प्रमोशन का रास्ता खुल जाएगा. वहीं कैबिनेट की बैठक में बिजली कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5168 करोड़ की स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.
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