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ED Action: री-एजेंट घोटाले में ED की कार्रवाई, छत्तीसगढ़ से दो लग्जरी वाहनों के साथ इतने की संपत्ति जब्त
- Saturday September 6, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
ED Action in Chhattisgarh: ईडी ने यह जांच एसीबी और ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. एफआईआर में मोक्षित कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससीएल) और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज (डीएचएस) के वरिष्ठ अधिकारियों पर आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
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ED को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार, तो बोले बघेल- ये बस विपक्षी नेता व पार्टी की छवि खराब करते हैं
- Tuesday July 22, 2025
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Supreme Court Verdict on MPLA Act Today: ED के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी राजनीति न करें. राजनीति का काम राजनीतिक लोगों को ही करने दिया जाए.
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छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली जनहित याचिका, PMLA की संवैधानिक वैधता को दी थी चुनौती
- Wednesday September 27, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अजय कुमार पटेल
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा PMLA (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका (PIL) दायर की गई थी, लेकिन अब भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने इस याचिका को वापस ले लिया है.
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ED Action: री-एजेंट घोटाले में ED की कार्रवाई, छत्तीसगढ़ से दो लग्जरी वाहनों के साथ इतने की संपत्ति जब्त
- Saturday September 6, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
ED Action in Chhattisgarh: ईडी ने यह जांच एसीबी और ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. एफआईआर में मोक्षित कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससीएल) और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज (डीएचएस) के वरिष्ठ अधिकारियों पर आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
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छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली जनहित याचिका, PMLA की संवैधानिक वैधता को दी थी चुनौती
- Wednesday September 27, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अजय कुमार पटेल
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा PMLA (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका (PIL) दायर की गई थी, लेकिन अब भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने इस याचिका को वापस ले लिया है.
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