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PESA Act: पेसा अधिनियम में MP ने बनाई पहचान; मध्य प्रदेश का पहला स्थान, जनजातीय वर्ग के लिए वरदान
PESA Act MP: पेसा अधिनियम के तहत प्रदेश के 88 विकासखंडों में तीन प्रकार की समितियां काम रही है. इसमें शांति और विवाद निवारण समिति, सहयोगिनी मातृ समिति और वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति शामिल है.
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Dindori: बैगा समुदाय के कई लोगों को नहीं मिला वन अधिकार पत्र! गुस्से में मंत्री जी ने लगा दी क्लास
Baiga Tribals in Dindori: सिमरधा गांव में 72 बैगा आदिवासियों ने वन अधिकार के लिए दावा किया था. इनमें से सिर्फ 35 लोगों को ही पट्टा मिला है. मंत्री ने कहा कि बैगा आदिवासियों को 4 हेक्टेयर का वन अधिकार पट्टा मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें दो हेक्टेयर का ही पट्टा दिया गया. मंत्री ने वन अधिकार पट्टे के मामले में अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई.
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एमपी में बढ़ रही है रेत पर रार, अब आदिवासी मांझी सरकार सेना ने मांगा हक, खनिज इंस्पेक्टर से झूमाझटकी
जहां एक ओर पेसा एक्ट (PESA Act) के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों (Tribes) को गांव के संसाधनों पर पहला हक दिया है. वहीं दूसरी ओर मांझी सरकार की मांग को अनदेखा कर सरकार ने जिले की सभी रेत खदानों को 27 करोड़ 27 लाख रुपये में नीलाम कर दिया था. अब बैतूल जिले के हजारों सैनिकों ने जिले की 47 रेत खदानों पर मालिकाना हक की मांग की है.
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PESA Act: पेसा अधिनियम में MP ने बनाई पहचान; मध्य प्रदेश का पहला स्थान, जनजातीय वर्ग के लिए वरदान
PESA Act MP: पेसा अधिनियम के तहत प्रदेश के 88 विकासखंडों में तीन प्रकार की समितियां काम रही है. इसमें शांति और विवाद निवारण समिति, सहयोगिनी मातृ समिति और वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति शामिल है.
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Baiga Tribals in Dindori: सिमरधा गांव में 72 बैगा आदिवासियों ने वन अधिकार के लिए दावा किया था. इनमें से सिर्फ 35 लोगों को ही पट्टा मिला है. मंत्री ने कहा कि बैगा आदिवासियों को 4 हेक्टेयर का वन अधिकार पट्टा मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें दो हेक्टेयर का ही पट्टा दिया गया. मंत्री ने वन अधिकार पट्टे के मामले में अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई.
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जहां एक ओर पेसा एक्ट (PESA Act) के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों (Tribes) को गांव के संसाधनों पर पहला हक दिया है. वहीं दूसरी ओर मांझी सरकार की मांग को अनदेखा कर सरकार ने जिले की सभी रेत खदानों को 27 करोड़ 27 लाख रुपये में नीलाम कर दिया था. अब बैतूल जिले के हजारों सैनिकों ने जिले की 47 रेत खदानों पर मालिकाना हक की मांग की है.
